काठमाडौं । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोबाट प्रभावित एक हजार दुई सय ३० पीडितपरिवारलाई संयुक्त राष्ट्रस¬ङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले राहत रकम प्रदान गरेको छ ।
डब्लुएफपीको नेपालस्थित कार्यालयमार्फत उक्त राहत रकम प्रभावितपरिवारलाई प्राप्त भएको रोशी गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
बाढीपहिरोमा परी गाउँपालिकामा १२ जनाको ज्यान गएको थियोभने चार सय ८२ घर पूर्ण रूपमा तथा आठ सय ८३ घर आंशिक रूपमा क्षति पुगेको थियो ।
डब्लुएफपीले पीडितपरिवार सङ्ख्याका आधारमा राहतस्वरुप नगद नै सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिए । उनले सबै पीडितको बैंक खातामा रकम जम्मा भइसकेको र कुनै समस्या आए गाउँपालिकामा तत्काल सम्पर्क गर्न अपिल गरेका छन् ।
ब्लुएफपीले नेपाल सरकारको बाढीपहिरोपीडितलाई परिवार सङ्ख्याका आधारमा दिने नीतिअनुसार रु १५ हजार तथा रु २० हजार नगद राहत प्रदान गरेको जनाइएको छ ।
अध्यक्ष लामाका अनुसार यसअघि गाउँपालिकामा सीआरएस (क्याथोलिक राहत सेवा) मार्फत एक सय आठ पीडितपरिवारलाई उक्त परिमाणमा राहत रकम प्रदान भएको थियो । बाढीपहिरोले उक्त गाउँपालिकाको दुई हजार पाँच सय ४४ परिवारको खेतबारीमा क्षति पुगेको थियोभने एक सय ६० खानेपानी आयोजना, एक पक्की पुल, ४७ विद्यालय, चार स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति पुगेको थियो । यस्तै बाढीपहिराले निर्माण सम्पन्न भएको डम्फु पार्क, १० शय्याको अस्पताल, चिस्यान केन्द्रसहितको औद्योगिक ग्राम बगाएको थियो ।
यसैबीच गाउँपालिकाले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण थालेको छ । चिसो बढ्दै गएपछि बाढीपहिरोपीडित अझ प्रभावित हुने भएपछि पहिलो चरणमा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको हो ।
लामाका अनुसार विभिन्न दाता संस्थाको सहयोगमा वडा नम्बर २ बाट अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिएको तथा वडा नं ९ को नार्के आसपासको क्षेत्रमा हालसम्म ५० वटा निर्माण भइसकेको बताए ।
गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि गत कात्तिक ३० गते नै विशेष गाउँसभामार्फत चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट केही प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गाउँपालिकाले विपद्सँग सम्बन्धित बनाएर दुई सय ६६ योजना संशोधन गरेको छभने विपद् कोष रु दुई करोड ८० लाखको बनाएको जनाएको छ । कोषको रकमले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक विपद् खर्च, बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन, राहत वितरणलगायत विविध शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी संशोधन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
