काठमाडौं । झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले लाइसेन्स लिएर राखेको स्वचालित हतियारबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ ।
समितिको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे छन् । समितिका अन्य सदस्यहरुमा गृह मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरीका एसपी सन्तोष भट्टराई र गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य सचिव छन् ।
५ चैतमा दुर्गा प्रसाईंका दुई बडिगार्डलाई प्रहरीले सर्वोच्च अदालत परिसरबाट स्वचालित हतियार र १०० राउण्ड गोलीसहित पक्राउ गरेको थियो । लाइसेन्स लिएर हतियारको बोक्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै पक्राउ परेका बडिगार्डद्वय दीपक खड्का र रामकुमार धिमालले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले १३ चैतमा उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदै लाइसेन्स लिएर समेत राख्न नमिल्ने स्वचालित हतियार कसरी प्रसाईंले लाइसेन्स प्राप्त गरे भन्नेबारे छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो । काम सुरु गरेको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।
दुर्गा प्रसाईंले कसरी पाए देशभर हतियार लिएर हिँड्ने लाइसेन्स ?
समितिले प्रसाईंले २१ असार २०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट जारी भएको हतियार र त्यसको नवीकरणबारे छानबिन गर्ने, व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु पहिचान गर्न पनि समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
इजाजत प्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न त्यसको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्ने, हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने र राय सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।
