काठमाडौं । संघीय संसदको महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस १२ दिनदेखि राष्ट्रपति कार्यालय अड्किएको छ ।
गत २४ मंसिरमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले आफ्नो कार्यकाल १० महिना बाँकी रहँदै अप्रत्यासित राजीनामा दिएपछि पाण्डेयको नाम सिफारिस भएको थियो । गौतमको राजीनामा अप्रत्यासित भएपनि पाण्डेयको नाम सिफारिस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार थियो ।
संविधानको धारा १०६ ले संघीय संसदको महासचिव र सचिव नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई दिएको छ । त्यही संवैधानिक अधिकार उपयोग गरी पाण्डेयको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो संवैधानिक सीमा बिर्सेर पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गरेका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयले सिफारिसमाथि अध्ययन भइरहेको बनिबनाऊ जवाफ दिइरहेको छ । ‘रित नपुगेको विषय छ, त्यसमै अध्ययन चलिरहेको छ’, राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयमा रहेका खिला कार्की भन्छन् । जबकी सिफारिसमाथि अध्ययन गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य, संसद महासचिव अध्ययन र सिफारिसबारे निर्णय लिने अधिकार सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई भएको बताउँछन् । ‘सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा महासचिवबारे इस्यू उठ्न सक्छ । अन्यथा संविधान र ऐन कानुन यसमा प्रष्ट छन्’, शाक्य भन्छन् । कानुन निर्माणका क्रममा जस्तो कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियाको सिफारिस फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नदिएको संविधानविद् शाक्य बताउँछन् ।
अर्थात् पाण्डेयको नाम राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गर्न सक्दैनन् । तर संवैधानिक सीमा बिर्सेर सिफारिसमाथि राष्ट्रपति पौडेलले अनावश्यक सक्रियता देखाइरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले यो सिफारिसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख घिमिरे, संविधानविद्हरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग मंगलबार (३ पुसमा) कुराकानी गरेका छन् । राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेका संविधानविद्हरुले पनि यो सिफारिस फिर्ता गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका छन् ।
संवैधानिक सीमा बाहिर गएर राष्ट्रपति पौडेलले सिफारिस रोकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरु असन्तुष्ट छन् । प्रतिनिधिसभाका एमाले सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रपतिलाई सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले विवादित बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।
‘राष्ट्रपतिले कर्मचारी नियुक्ति जस्तो कुरालाई ठूलो विषय बनाइरहनुभएको छ’ सचेतक बर्ताैला भन्छन्, ‘हत्याको दोषीलाई आममाफी दिने निर्णयमा अध्ययन गर्नुभएन, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसदको अधिकार खोस्नुभयो । अनि कर्मचारी नियुक्तिमा कस्तो अध्ययन हो, बुझिएन ।’
कांग्रेसको बार्गेनिङ !
राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित २० जनाको कार्यकाल सकिँदैछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित बाहेक १९ सिटमा ११ माघमा निर्वाचन तय भएको छ । सत्तारुढ दलहरुसँग गठबन्धन गर्ने तयारीमा कांग्रेसको राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा बलियो दाबी छ ।
तर सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गरिसकेका पाण्डेयलाई रोक्न सहज छैन । त्यसैले राष्ट्रियसभा आफ्नो अनुकुल सचिव ल्याउने बार्गेनिङ गर्न कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेको कतिपयको आरोप छ । ‘सिफारिस फिर्ता हुन सक्दैन, अर्को नियुक्ति (राष्ट्रिय सभा सचिव) सिफारिसमा बार्गेनिङ देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
यसअघिको नजीर हेर्दा पनि राष्ट्रपति पौडेलले कांग्रेसकै स्वार्थमा संघीय संसदको सिफारिस रोकिरहेको तर्कमा बल पुग्छ । ५ भदौ २०७३ मा माओवादी पृष्ठभूमिकी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसदको सचिवमा गोपालनाथ योगीलाई सिफारिस गरेकी थिइन् । तर एमाले पृष्ठभूमिकी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा नाघेर उक्त सिफारिस रोकिन् ।
त्यसबेला एमाले र माओवादीको सम्बन्ध राम्रो थिएन । २०७४ सालको चुनावमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन भयो । चुनावपछि सरकारसहित संवैधानिक नियुक्ति भागबण्डामा भयो । एमाले–माओवादीबीच तिक्तता, गठबन्धन र पार्टी एकता भइरहँदा संसदको सचिव सिफारिस १५ महिनासम्म अलपत्र परेको थियो ।
सभामुख फेरिएर अग्नि सापकोटा आएकाले योगीको सिफारिस अलपत्र भइसकेको थियो । तर एमाले र माओवादीबीच सहमति हुँदा फेरि तिनै योगी प्रतिनिधिसभाको सचिव नियुक्त भए । त्यसबेला एमाले र माओवादीबीच जुटेको सहमति अनुसार, योगी प्रतिनिधिसभा र राजेन्द्र फुँयाल राष्ट्रियसभाको सचिव नियुक्त भएका थिए ।
फेरि राजनीतिक समीकरण २०७४ को चुनाव अगाडिकै अवस्थामा छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले विपक्षमा छ । अनि एमालेबाट निर्वाचित भएका देवराज घिमिरे सभामुख र गणेश तिमल्सिना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छन् ।
सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा आफ्नै नेता भएको लाभ उठाउँदै एमाले स्वार्थअनुसार संघीय संसदको महासचिवमा पाण्डेय सिफारिस भएका छन्, त्यो पनि एमालेकै सिफारिसमा महासचिव भएका गौतमलाई दश महिना अगाडि नै राजीनामा गर्न लगाएर । किनकि गौतमले समेत बलियो तर्क दिन सकेका छैनन् ।
तर सत्तारुढ गठबन्धन पनि एमालेको राजनीति रोक्ने मनसायमा देखिन्छन् । किनकि आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभाको चुनावपछि राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन नभए एमालेबाट राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नआउने लगभग पक्का छ ।
तर संघीय संसदको महासचिवमा सिफारिस भएका पाण्डेयलाई रोक्न सहज नभएकाले राष्ट्रियसभा सचिवमा कांग्रेसले अनुकुल पात्र ल्याउन चाहेको कतिपयको आरोप छ । उनीहरुको दाबी छ, यसका लागि अहिलेका राष्ट्रियसभा सचिव डा. सुरेन्द्र अर्याललाई अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्नेबारे समेत छलफल चलिरहेको छ ।
