काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारी विज्ञापनको वितरण व्यवस्थित गर्न स्तर निर्धारणको तयारी गरिएको बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बताए ।
बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न ५ वटा सूचकलाई आधार मानेर स्तर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो ।
अहिले सञ्चारमाध्यमको पहुँच तथा क्षमताका बारे आ–आफ्नै दाबी छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामी निश्चित सूचक तोकेर सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण गर्नेछौं ।
उनका अनुसार पहिलो आधार प्रकाशित संख्या, भिजिटर तथा पहुँच र दर्शक संख्यालाई स्तरको आधार मानिने भएको छ ।
दोस्रो आधार सञ्चारमाध्यममा गरिएको लगानीलाई मान्ने तयारी बोर्डको छ । तेस्रो आधार सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गरेको रोजगारीलाई मानिने भएको छ ।
चौथो आधार सञ्चारमाध्यमले राज्यलाई तिरेको करलाई आधार मानिने भएको छ । पाँचौ आधार भने सञ्चारमाध्यमले पस्कने सामग्रीलाई लिइने उनले जानकारी दिए । ‘सामाजिक सञ्जालमा भाइरल कन्टेन्ट दिने तर विश्वसनीय समाचार नदिने सञ्चारमाध्यमको छायामा साँच्चिकै मिहिनेत गर्ने सञ्चारमाध्यम परिरहेको हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई हामी स्तर निर्धारणका दौरान मूल्यांकन गर्नेछौं ।
त्यसो त नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली (पहिलो संशोधन) २०८० मा स्तर निर्धारण गर्ने बारे उल्लेख छ । स्तर निर्धारण गरिएको सञ्चारमाध्यमसँग बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि वार्षिक रुपमा दररेट माग्ने समेत नियमावलीमा प्रावधान छ । २०७७ सालको नियमावलीलाई संशोधन गरी यो प्रावधान समेटिएको हो ।
दररेट सिधै सञ्चारमाध्यमबाट मागिने
अब सरकारी विज्ञापनको दररेट बोर्डले सिधै सञ्चारमाध्यमबाट माग्ने भएको छ । भुक्तानी समेत सञ्चारमाध्यमको आधिकारिक बिलका आधारमा मात्र गरिने भएको छ । यसले सरकारी विज्ञापनको प्रसारण–प्रकाशनको विवरण पारदर्शी हुने अध्यक्ष हुमागाईं बतउँछन् ।
‘हिजो १ सय रुपैयाँको विज्ञापनका लागि भएको भुक्तानीमा सञ्चारमाध्यमले १० रुपैयाँ मात्र पाएको र ९० रुपैयाँ बीचमै गायब भइरहेको गुनासो छ, यसलाई अब हामी पारदर्शी बनाउनेछौं,’ उनले भने ।
सोही अनुसार बोर्डले हालै एक सूचना प्रकाशित गरी सरकारी निकाय वा कार्यालयले सूचना तथा विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सिधै सञ्चारमाध्यममार्फत कारोबार भएको भए सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिल बमोजिम तथा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन गरेको भए सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसहित एजेन्सीको सेवा शूल्क खुल्ने बिलको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्न भनेको छ ।
यसले अब सञ्चारमाध्यमले तोकिएको दररेटमै भुक्तानी पाउने अध्यक्ष हुमागाईंले जानकारी दिए । ‘हामी सरकारी विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउँदै छौं, त्यसकै एक प्रयासस्वरुप सो सूचना जारी भएको हो,’ उनले भने ।
सरकारी विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ अनुसार यस्तो भुक्तानीका क्रममा ३ प्रतिशत रकम भने विज्ञापन बोर्डको कोष खातामा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
