काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ ।
यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरुले कानुन विपरीत गाडी लगायतका सेवा सुविधा लिएको ठहर गर्दै तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेको हो ।
लेखा समितिले ऐन विपरीत सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका तीन वटा गाडी प्रदेशसभा सचिवालयलाई तीन दिन भित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले लेखा समितिले दिएको समयसीमा सकिन लागे पनि गाडी फिर्ता नभएको बताउनुभएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरीले गाडी सुविधा लिएका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी सुविधा फिर्ता गर्न नपर्ने गरी ऐन संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउनुभएको हो ।
छलफलमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामीसहित सत्तारुढ दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक सहभागी थिए ।
