काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय र पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरको दीर्घकालीन समाधान र सरकारको तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे सरोकारवाला पक्ष र निकायहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । बैठकमा फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका विविध पक्षबारे सहभागीहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय प्रभावित जनताले उठाएका मागहरू, डम्पिङ साइडका लागि जग्गा खरिद लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको थियो । यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको र सोका लागि कानूनी प्रबन्ध आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आउँदो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन सहरी विकास मन्त्रालयको हुने गरि ठोस निर्णय गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘संघीय सरकार काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ठोस निर्णय गर्नुपर्दछ। आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनको कार्यादेश सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिनेगरि निर्णय लिन्छौं।’
प्रधानमन्त्रीले फोहोर व्यवस्थापन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिँदै फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निम्ति गठन आदेशसहितको कानूनी व्यवस्था र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गरिने बताउँदै त्यसका लागि ठोस गृहकार्य गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङ, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू एकनारायण अर्याल, मणिराम गेलाल, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठ, लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत वसन्त अधिकारी, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती लगायतका प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
