काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच भएको संसदीय समितिको सभापति भागवण्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा अटाएको थिएन । तर आइतबार एकाएक नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको छ ।
सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न ठिक्क परेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको समर्थक बस्न पुगेका छन् । सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेको सहमतिअनुसार अरुले उम्मेदवारी नदिएका कारण सिंह सर्वसम्मत बन्ने पक्का भएको छ ।
नेकपा माओवादीले संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी “रास्वपा”लाई छाडेर किन राप्रपालाई सभापति दियो त ? नेताहरु भन्छन्, कोशी प्रदेशको सरकार जोगाउनको लागि नेकपा माओबादी केन्द्रले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता सिंहलाई पूर्वाधार विकास समितिको सभापति दिएको छ ।
राप्रपाले शनिबार संसदीय समितिको सभापतिका लागि सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन देश बाहिर रहेका कारण नेताहरुले सम्वाद गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र बिक्रम पाण्डेलाई दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार शनिबार साँझ तामाङ बालुवाटार पुगेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री “प्रचण्ड” आफ्नो दलले पाएको एउटा समितिको सभापति राप्रपालाई दिन सकारात्मक देखिएका थिए । तामाङ भन्छन्, ‘हामीले चौथो ठूलो दल भएकाले एउटा समितिको सभापति पाउनुपर्छ, यो हाम्रो हक हो भन्यौं, उहाँ सहमत हुनुभयो ।
नेकपा माओवादी नेताहरु भने राप्रपासँगको सहमति यतिमा मात्र सीमित नभएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार राप्रपाले तत्काल कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने भएको छ । एक नेता भन्छन्, ‘कोशीमा सभामुख र एउटा मन्त्री लिने सहमति भएको छ ।
यसले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको संकट टर्ने छ । ४ भदौमा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई समेत मतदान गराएर विश्वासको मत लिएको थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वको निर्णयहरु गर्न रोक लगाएको छ ।
यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ १५ भदौबाट हुनेछ । त्यसअघि राप्रपासँग भएको सहमतिमा कोशीमा गठबन्धनको सरकार जोगाउने सत्ता गठबन्धन नेताहरुको विश्वास छ । साथै केन्द्र सरकारमा पनि राप्रपाको सहभागिताका लागि ढोका खोल्ने नेताहरु बताउँछन् ।
राप्रपाका लागि संसदीय समितिको सभापति छाडेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटा पनि समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई बलियो बनाउन राप्रपालाई समर्थन गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘उहाँहरुले प्रदेश र संघमा पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्नुहुनेछ ।
राप्रपा नेताहरु भने कोशी सरकार जोगाउने शर्तमा संसदीय समितिको सभापति नलिएको दाबी गर्छन् ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले नै अफर गरेपछि सभापति लिएको भन्दै राप्रपा उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘बाहिर चर्चामा रहेको जस्तो कुनै सहमति गरेका छैनौं । यद्यपि यसले सत्ता गठबन्धनसँग वार्ताको ढोका खुलेको उनी पनि बताउँछन् ।
१० पुस २०७९ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संलग्न राप्रपा उपप्रधानमन्त्री समेत लिएर सरकारमा गएको थियो । तर प्रचण्डले एमालेलाई राष्ट्रपति दिने पूर्व सहमति तोडेपछि राप्रपा १३ फागुनमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यो बेला र अहिलेको अवस्था धेरै फरक भइरहेको भन्दै राप्रपा उपाध्यक्ष पाण्डेले अगाडि भने, ‘आजबाट सम्वादका लागि वार्ताको ढोका चाहिँ खुल्यो ।
