काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू खर्चमा अंकुश लगाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी वर्ष झण्डै ५४ करोड रुपैयाँ चालू खर्च घटाइएको छ । चालू वर्षको भन्दा आगामी बजेट झण्डै साढे २ अर्ब घटेको छ ।
बजेट घटेको बेलामा पनि चालू खर्च घटाएर गण्डकीले नयाँ सन्देश दिएको छ । ‘मन्त्रालय, कार्यालय र निकायहरूमा हुने अत्यावश्यक बाहेकका सबै चालू खर्च घटाइएको छ, अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले भने, ‘विनियोजित चालू खर्चलाई पनि पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरिएको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले मात्रै ६ करोड ९ लाख चालू खर्च घटाइएको छ । आगामी वर्ष सरकारले कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिएको छ । अत्यावश्यक बाहेक सरकारी भवन पनि निर्माण नहुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यद्यपि ७ वटा मापदण्ड बमोजिमका एम्बुलेन्स र एउटा खोप ढुवानी गर्ने गाडी भने खरिदको प्रक्रियामा छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब ७३ करोड चालू तथा २० अर्ब १९ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको छ ।
यो रकम चालूतर्फ पूरा बजेटको ३८.१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ६०.४ प्रतिशत हो । सरकारले ऋण तिर्न र शेयर लगानी गर्न ५० करोड रुपैयाँ छुट्टै बजेट राखेको छ । ‘पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । चालू खर्च बदनाम हुने गरी दुरुपयोग भएको त होइन ।
तर बजेट विनियोजन भएपछि अहिले मनग्गे खर्च गर्न मन लाग्ने रहेछ,’ अर्थ सचिव विष्णु शर्माले भने, ‘त्यसैले विनियोजन नै नगरेपछि खर्च हुने कुरै भएन । यसपालि खर्च नियन्त्रण हुन्छ ।’ केही कार्यालयहरू पनि पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
