काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको थुनछेकका क्रममा आइतबार सचिव टेकनारायण पाण्डे र सन्दीप रायमाझीको तर्फबाट बहस सकिएको छ । सन्दीप, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन् ।
तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेमाथि नक्कली शरणार्थी बनाइदिन्छु भनी रकम उठाउँदै हिँडेको समूहसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही उनीहरुको हितमा काम गरेको आरोप छ । आरोपितहरुबाट एक करोड २४ लाख रुपैयाँ लिएको र स्रोत नखुलाई ८५ लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरेको आरोप छ । गृहमन्त्रालयमा रहेको शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन उनकै योजनामा कीर्ते गरिएको प्रहरीको दाबी छ ।
सचिव पाण्डेको प्रतिरक्षा गर्दै अधिवक्ता राम घिमिरेले गृह मन्त्रालयमा पेश भएर प्रयोजनहीन रुपमा रहेको प्रतिवेदन कीर्ते नभएको दाबी गरे । ‘त्यो प्रतिवेदन अपराधमा प्रयोग भएको छैन’, उनले भने, ‘यो विचित्रको मुद्दामा मेरो पक्षलाई पनि जोडियो ।
सचिव पाण्डेले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको रकम तिरेको भन्दै त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु आश्चर्यजनक भएको बताए । उनले भने, ‘जाहेरीमा पेश भएको सबै रकम अंक जोडियो र मेरो पक्षलाई विवादमा ल्याउने काम भयो ।
अधिवक्ता शरद कोइरालाले गृहसचिव तीनवटै सुरक्षा निकायको विभागीय प्रमुख हुने भएकाले कतिपय सूचना लिनका लागि पनि ती व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गरिएको बताए । ‘मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलता समेत जोडिने भएकाले गृहमन्त्री र गृहसचिवको सूचना आदानप्रदानलाई प्रमाणको रुपमा लिन मिल्दैन’, उनले थपे ।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सचिव पाण्डे शिक्षाको क्लष्टरबाट सोझै गृह प्रशासनमा पुगेकाले पनि त्यहाँ रहेका कतिपय कर्मचारीहरुले पूर्वाग्रही भएर दुःख दिएको दाबी गरे ।
उनले फेरि भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको प्रसंग निकाले । रिजालले आफ्नो किताबमा भुटानी राजाले आफूलाई यातना दिएको र राजाको ‘गिफ्ट’को रुपमा आफूले सधैंभरि मानसिक समस्या खेपिरहेको पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यही गिफ्ट शब्दलाई अधिवक्ता रेग्मीले पनि दोहोर्याए । उनले गृहसचिव पाण्डेले केशवप्रसाद दुलालसँगको संवादका क्रममा सूचनालाई गिफ्ट भनी प्रयोग गरेको दाबी गरे । दुलाल र पाण्डेबीच गिफ्ट आदानप्रदानवारे च्याटमा संवाद भएको थियो, जसमा सचिव पाण्डेले दुलाललाई पटकपटक ‘मन्त्री (बालकृष्ण खाँण)का लागि गिफ्ट ल्याइदिएको हो कि होइन ?’ भनी सोधिरहेका थिए ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपालेले अधिवक्ता रेग्मीलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५२(४)मा ध्यानाकर्षण गराए । जसमा, नेपाल सरकारको कर्मचारीले ओहोदाको कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा कुनै काम गरेमा त्यसैको आधारमा विभागीय प्रमुखको स्वीकृति विना कुनै कसुरको अभियोग लगाई मुद्दा चलाइने छैन भनिएको छ । न्यायाधीश न्यौपानेले सचिवको हकमा विभागीय प्रमुख को हो भनी सोधे ।
अधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘यो मन्त्रीज्यूको विषय हो ।’
न्यायाधीश न्यौपानेले त्यही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भने उदृत गरेनन्, जसमा कर्मचारीले कर्तव्य बाहिरको कुनै काम गरेमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यहोरा समेत थियो ।
त्यसपछि अधिवक्ता जगतप्रकाश जोशीले ‘बाहिरतिर वकिलले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो बनाउने गरेको भन्छन्’ भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।
जवाफमा न्यायाधीश न्यौपानेले भने, ‘मैले त्यस्तो भन्या छु र ? मैले भनेको छैन भने बाहिरको असान्दर्भिक कुरा यहाँ नगरौं ।’
अधिवक्ता जोशीले ठगी मुद्दा प्रमाणित नहुने जिकिर गर्दै च्याटमा सचिव पाण्डेले गिफ्ट भनेको विषय सूचना हो भन्ने जिकिर दोहोर्याइरहे । उनले भने, ‘जनआन्दोलनका बेलामा गुप्तचरहरुले व्यक्ति पक्राउ पर्दा बिस्कुट बरामद भयो भनेर सांकेतिक कुरा गरेको मलाई थाहा छ, श्रीमान् ।’
न्यायाधीश न्यौपानेले सोधे, ‘सचिवजस्तो मान्छेले कुनै ओहदा वा विशेष भूमिकामा नभएकाहरुलाई के आधारमा सूचना माग्न सम्पर्क गर्नुपरेको होला ?’
जवाफमा उनले भने, ‘उनीहरुसँग राजनीतिक पहुँच थियो, पहुँच भएकाहरुसँग सूचना हुन्छ भनेर सम्पर्क गरिएको हो ।’
आइतबार बहस सुरु हुनासाथ कानुन व्यवसायीहरुले सन्दीप रायमाझीले कुनै रकम नलिएको र शरणार्थी मामिलामा उनी संलग्न नरहेको दाबी गरे । प्रहरीले भने रायमाझीमाथि नक्कली शरणार्थी बनाउने काममा संलग्न रहेको र त्यसक्रममा खातामा ४० लाख रुपैयाँ बुझेको दाबी गरेको छ । कानुन व्यवसायीहरुले त्यो रकम सन्दीपले आफ्नो कम्पनी बेचेबापत आएको जिकिर गरे ।
आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले समेत सचिव पाण्डेको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने थियो । तर श्रेष्ठले पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा नै तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको पनि बहस गर्ने सन्देश पठाए ।
मुद्दामा वकालतनामा गरेका कतिपय कानुन व्यवसायी लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (डीएलए)को अधिवेशनका कारण चितवनमा पुगेका थिए । उनीहरु नफर्केका कारण सुनुवाई केहीबेर प्रभावित भयो । सोमबारदेखि फेरि निरन्तर बहस हुनेछ ।
