काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले राखेको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस क्रममा सत्तारुढ सांसदहरुले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए भने एमालेसहित विपक्षी दलका सांसदहरुले राखेको संशोधन प्रस्ताप बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले समर्थन गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो ।
जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका थिए । त्यसपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रियसभाबाट भने नीति तथा कार्यक्रम ९ जेठमा नै पारित भएको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको संशोधन अस्वीकृत भएका छन् । सत्ता पक्षका सांसदले भने संशाधेन फिर्ता लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनहरु शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि फिर्ता लिन समय दिँदा सत्ता पक्षका सांसदले फिर्ता लिएका हुन् ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेका जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र प्रतिपक्षी दलका अरु सांसदहरुले फिर्ता लिन नसकिने जानकारी गराएपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भयो । नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएसँगै संशोधनमाथि सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
संशोधन फिर्ता लिने सांसदहरु
श्यामकुमार घिमिरे, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, गंगाराम चौधरी, रामप्रकाश चौधरी,
संशोधन फिर्ता नलिने सांसदहरु
चित्रबहादुर केसी, चन्दा कार्की भण्डारी, एकनाथ ढकाल, बासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर क्षेत्री थापा, नारायणप्रसाद आचार्य, शोभिता गौतम, जुली कुमारी महतो महासेठ, भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी शाह, प्रेम सुवाल, दयाल बहादुर शाही, दामोदर पौडेल बैरागी, महेश कुमार बर्तौला, सूर्यप्रसाद ढकाल, सुमना श्रेष्ठ,यसैबीच शनिबार नै सरकारको नीति तथ कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।
