काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएका छन् । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएका हुन् ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तको नामै लिएको अडियो/भिडियो सार्वजनिक हुँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई छानबिन नगरिएको बताएका छन् । ‘पीडित भनिएकाहरूले सार्वजनिक गरेका र पीडितसँगको संवादका क्रममा अभियुक्तहरूले नै नाम लिएका अडियो–भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई छानबिनको प्रक्रियामा नै नल्याईकनै सत्तापक्षको निर्देशन अनुरूपको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई हल्काफुल्का रूपमा तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको कुरा सार्वजनिक हुँदा सुरुदेखि नै गरिएको आशंकालाई पुष्टि गरेको छ,’ महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, ‘यति संवेदनशील र गम्भीर अपराधका विषयमा गरिएको यस प्रकारको कमजोरीको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।
नेकपा एमालेका महासचिब शंकर पोखरेलले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण र शेर बहादुर देउवा पत्नी नेतृ आरजु राणा देउवा लगायतका सत्ता पक्षका सांसदलाई पीडितले रकम बुझाएको अडियो सार्वजनिक भएपनि छानबिनको दायरामा नल्याइएपछि यस्तो बताएका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्य रिजालले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गृह सचिव प्रेम राईको संलग्नतै नरहेको जिकिर गरेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल बन्यो र त्यसले कुनै गलत प्रतिवेदन दिएन । फलतः देउवा सरकारका पालामा गिरोहले गृहबाट सक्कली प्रतिवेदन झिकेर नक्कली प्रतिवेदन बनायो र मान्छे ठग्यो’, रिजालले भनेका छन्, ‘अनि अनेक कथा बनाएर असम्बन्धित व्यक्तिका नाम जोड्नुको के औचित्य छ ? कुरा सीधा छ- बाहिर ककसले ठगे होलान्, हामी मिलाइदिन्छौँ भनेर कसैका नाम दुरुपयोग गरे होलान्, तर सरकारी तवरबाट ओली सरकारका पालामा कुनै मान्छे संलग्न भएको र कुनै गलत काम भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएन ।
उनले नेकपा एमाले नेता आस्थावानकाे जबरजस्ती नाम जोडेर प्रचार गरिएको तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमको त कुरै भएन, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेम राईको समेत कुनै संलग्नताको गुञ्जायस नभेटिँदा नभेटिँदै जबरजस्ती नाम जोडेर प्रचार गर्नु त पूर्वाग्रहको हद भएन र ? केन्द्रीय सदस्य रिजालले भनेका छन् ।
प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३३ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित १६ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको हो । पक्राउ पर्ने अन्यमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षाविज्ञ डा. इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, शमशेर मिया, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी छन् ।
१४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनीहरू फरार छन् । जसमा प्रतीक थापा, निरज राई, केशव तुलाधार, लक्ष्मी महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईँ, मोहनराज राई, सुनिल बुढाथोकी, विनीता लिम्बु, निरन्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकीलाई समेत मुद्दा चलाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । फरार र पक्राउ परेका गरी ३० जना परिचयसहितका छन् । तीन जना वतन नखुलेका प्रतिवादी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा गोकुल थापा, रमा थापा र बेचन झा छन् ।
परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार १ सय ११ जनाको उजुरी परेको छ । त्यस आधारमा २७ करोड ८४ लाख ५० हजार ५ सय रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ । यो गिरोहले एक अर्बभन्दा बढी रकम असुल गरेको अनुमान गरिएको छ ।
