पोखरा । देशकै ठुलो महानगर पालिका पोखरा मनपा हो । पछिल्लो केहीँ समय यता पुरानो लेखनाथ नगरपालिका विउताउने बहस चलिरहेको छ । पोखरा मनपाका मेयर गठबन्धनको साहेताले विजय भएका हुन । मेययर धनराज आचार्यलाई गाल जोगाइदिन सावकि लेखनाथ नगरपालिकाकै भुगोलमा गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थालाई तत्कालै सुधार गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको छ । यसमा राजनैतिक खेल मात्र रहेको प्रमुख विपक्षी दलले बताएको छ ।
आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्न प्रदेश सरकार लागेको एमालेको जिक्रिर छ ।मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदवहाली गरेकै दिन गठित सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको हो । समितिले यातायात क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया र स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अल्पकाल र दीर्घकालीन योजनासहितको सुझाव समितिले दिएको छ ।
सरकारले तत्कालै लेखनाथ क्षेत्रमा अर्को यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । लेखनाथबाट ३ महिनाभित्र लाइसेन्स र सवारी दर्ताको काम गर्न सकिने समितिको सुझावलाई क्याबिनेटले पास गरेको हो । यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय, बागलुङबाट चारपांग्रे सवारीसाधनको लाइसेन्स वितरणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
पोखराबाट १५ दिनभित्रै हेभी सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने गरी काम थाल्ने अर्को निर्णय भएको छ । यो सेवा अहिले बन्द छ । लाइसेन्स वितरणलाई सहज बनाउन दैनिक तोकिएका कोटा संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ । कास्कीमा हाल ४ सय १९ तथा बागलुङ, नवलपुर र तनहुँबाट गरेर ६ सय ५५ वटा कोटा छ । यातायात कार्यालय कास्कीमा यो कोटा दोब्बर बनाउने र अन्य ठाउँमा आवश्यकता अनुसार थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रस्तावअनुसार कोटा वृद्धि गरे चाप कम हुने र पालो पर्खनुपर्ने समय घट्ने बताइएको छ । अहिले फाराम भरेको १६ दिनसम्म लाइसेन्स परीक्षाका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने यो व्यवस्था लागु भए ७ दिनमा झर्छ । बिदाको दिन र कार्यालय समयबाहेक समयमा पनि लिखित परीक्षा, बायोमेट्रिक र प्रयोगात्मक परीक्षा लिन सकिने प्रस्ताव छ । प्रदेशका नाकामा विदेशी सवारी साधनको पटके रुट जारी गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को कार्यान्वयन गर्न नियमावली र अन्य कानुनहरु तत्कालै निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
जोखिमरहित तथा प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गर्ने, चौबिसै घण्टा भिआरएस (भेइकल रजिष्ट्रेसन सिस्टम) सेवा सञ्चाल गर्ने, मौजुदा दरबन्दी एक महिनाभित्र पदपूर्ति गर्ने, स्मार्ट लाइसेन्स प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने, सम्बन्धित जिल्लाको सबै कार्यालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष स्थापना गर्ने, यातायात सम्बन्धी केन्द्रिकृत सफ्टवेयरलाई सहजता ल्याउन यातायात व्यवस्था विभागसँग अनुरोध गर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो । २ महिनाभित्रै विद्युतीय प्रणालीमार्फत राजस्व तिर्ने व्यवस्था मिलाउने, ट्राफिक प्रहरीमार्फत प्राप्त भएको राजस्व सिधैँ प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने लगायत निर्णय पनि भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन हुबहु पारित गरेको हो । बैठकले मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन परिवर्तन भएका कारण ७ मन्त्रालयको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गर्न प्रमुख सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयको बैठक तथा कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सचिव सम्मिलित समिति गठन भएको छ । समितिले कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे सुझाव सरकारलाई दिनेछ ।
यस्तै, मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी हेरफेर भएका कारण सचिवहरुको जिम्मेवारी पनि संशोधन गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव साविक बमोजिम नै राखिएको छ । साविक आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ भने साविक कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयतर्फ कृषिका सचिवलाई हालको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी र ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिवलाई हालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिइन् ।
