काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलमा दिएको अनुदानबाहेक सबै शीर्षकमा बजेट कटौती गरेको छ । मन्त्रालयको योजना महाशाखाले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा रासायनिक मलमा दिने अनुदानबाहेक सबैजसो शीर्षकमा अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि कृषिलाई ५२ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको थियो । त्यसैले कृषिले अघिल्ला वर्ष सञ्चालित कतिपय कार्यक्रम कटौतीमा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बिउ उत्पादन र उपभोगमा अनुदान, स्थानीय तह किसान प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रममा निर्मम बजेट कटौती गरिएको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मलमा दायित्व बढाउनैपर्ने चुनौती र स्रोतको दबावमा परेको सरकारको नीतिका कारण बजेटमा मुठ्ठी कसिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले मन्त्रालयको बजेट समग्रमा ९ प्रतिशत हाराहारीले बढेको छ । तर रासायनिक मलमा लागत दोब्बर हुँदा अन्य आयोजनाको रकम कटौतीमा परेको हो ।
बाँझो जमिनमा खेती प्रोत्साहन
मन्त्रालयले यस वर्षको बजेटमा बाँझो जमिन उपयोग, रासायनिक मलको सुनिश्चितता र डिजिटल कृषिको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको सहसचिव सञ्जेल बताउँछन् । मन्त्रालयले बाँझो जमिन उपयोग गर्न किसान र कृषि सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा प्रस्ताव गरेको छ ।
रासायनिक मलमा दोब्बर बजेट
मन्त्रालयले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा दोब्बर बजेट राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रासायिनक मल अनुदानमा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । हालको बजार मूल्य अनुसार करिब साढे ५ लाख मेटि्रक टन रासायनिक मल आयात गर्न यो बजेट प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए ।
डिजिटल कृषि अवधारणा
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल कृषिको अवधारणालाई अघि सारेको छ । रासायनिक मल वितरण, बिउ वितरण, कृषि बिमा र किसान सूचीकरणलाई एकीकृत गर्नेगरी डिजिटल अवधारणाको खाका बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार किसान सूचीकरणको यसअघिको कार्यक्रमलाई जोडेर रासायनिक मल उपलब्धता हेर्न किसानको प्रत्यक्ष ट्रयाकिङ गर्ने, बिउ र सरकारी सुविधा उपलब्धता र बीमा र यसको पहुँचलाई डिजिटल प्रविधिको एउटै बास्केटमा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । यसबाट कुन ठाउँका, के खेती गर्ने किसानले कसरी र कति मात्रामा मल, बिउ र बीमा लगायतका सुविधा पाए भन्ने केन्द्रीय अनुगमन हुने मन्त्रालयका बजेट शाखा प्रमुख शिरिष पुन बताउँछन् ।
राष्ट्रपति किसान सम्मान
मन्त्रालयले कृषिमा प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट छानिएर आउने उत्कृष्ट किसानलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम बजेटमा प्रस्ताव गरेको छ । किसानलाई सम्मानका रुपमा दिइने राष्ट्रपति कृषि सम्मानमा कति र कस्ता किसान लाभान्वित हुन्छन् भन्ने विषय बजेट सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले प्रष्ट्याउने पुनले बताए ।
बजेट घटाइएको कार्यक्रम
आधुनिक प्रणालीबाट खेती गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न भन्दै अघि सारिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रमको बजेट यस पटक ६१ करोड रुपैयाँले कटौती भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २७ करोड बिनियोजन भएको यो कार्यक्रममा आगामी वर्षलाई २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ५८ वटा रहेको इकाइ घटाएर ४९ वटामा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसका कारण अब दुई जिल्लामा एउटा इकाइले कार्य विभाजन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने मन्त्रालयको आँकलन छ ।
बिउको अनुदान कटौती
मन्त्रालयले स्थानीय तह कृषि प्रोत्साहन बजेट पनि कटौती गरेको छ । बजेटको निश्चित सीमा र मलको मूल्य दोब्बर हुँदा स्थानीय तहमा पठाइने रकम घटाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तै बिउ उत्पादन, बिउ प्रयोगमा दिइने अनुदानमा पनि बजेटमा कटौती हुनेछ । कृषि बजेटको अन्तिम कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो रहने भएकाले यसमा केही परिवर्तन हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषिविज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल भने रासायनिक मलमा अनुदान बढाउनुलाई गलत मान्छन् । ‘माटोको उर्बरामा क्षय पुर्याउने र कालान्तरमा उत्पादन घटाउने कुरामा बजेट थप्नु उल्टो बुद्धि हो’ उनले भने । कृषिमा लागेका किसान जोखिम बहन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले उनीहरुलाई प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
