काठमाडौँ । नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी आइतबार पक्राउ परेका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याउने प्रलोभनमा पारी सङ्गठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका हुन् । २०७९ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित भएका रायमाझीको अब सांसद पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८ मा संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बैठक नचलेको बेला भने त्यसबारेमा सूचना टाँस गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपनियम ३ मा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै उपनियम ४ मा कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
साथै उपनियम ३ बमोजिम पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
