काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आगामी जेठ ४ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।
“आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले जेठ ४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने तय गरेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए । नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामध्ये प्रधानमन्त्रीलाई अनुकुल हुने दिन निर्धारण गरेर प्रश्नोत्तर गर्ने भनेर हामीले व्यवस्थित गरेका छौं’ उनले भने, ‘त्यस सन्दर्भमा ४ गते नै प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने तयारी हुँदैछ । त्यो हुँदा संसदभित्र रहेका दलहरुको स्ट्रेन्थको आधारमा प्रश्नहरु प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने गरी समझदारी बनेको छ ।”
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद– ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सोही अनुसार आगामी जेठ ४ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई अस्पष्ट, धेरै लामो, तथ्यहीन, निरर्थक वा महत्वहीन प्रश्न सोध्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यस्तै मिथ्या अभिव्यक्ति, कोरा तर्क, आधारहीन अनुमान, आरोप, आक्षेप, व्यङ्ग्योक्ति वा आपत्तिजनक शब्द प्रश्नमा समावेश गर्न पाइँदैन । यस कार्यक्रममा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम सभामुखले बोलाउनेछन् । सांसदले आफ्नो ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नेछन् । प्रत्येक प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । नियमावली अनुससार प्रश्न सम्बन्धी शर्त लागू हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई अस्पष्ट, धेरै लामो, तथ्यहीन, निरर्थक वा महत्वहीन प्रश्न सोध्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यस्तै मिथ्या अभिव्यक्ति, कोरा तर्क, आधारहीन अनुमान, आरोप, आक्षेप, व्यङ्ग्योक्ति वा आपत्तिजनक शब्द प्रश्नमा समावेश गर्न पाइँदैन । काल्पनिक वा अनुमानित समस्याको समाधान माग गरिएको, कुनै समिति समक्ष विचाराधीन रहेको विषय वा समितिले सभा समक्ष पेश गरिसकेको प्रतिवेदनको विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइँदैन ।
संविधान वा कुनै प्रचलित कानूनबाट प्रकाशन निषेध गरिएको विषय, स्वभावतः गोप्य रहने कुरा वा प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हित विपरीत हुन जाने मन्त्रिपरिषद्को कुनै निर्णय वा कारबाही, सदन वा कुनै समितिको वा सदन वा समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम भएको विषय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानून बमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोग वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषय, कानूनको व्याख्या सम्बन्धी विषय, गैरसरकारी व्यक्तिको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने जस्ता विषयमा पनि प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
कुनै व्यक्तिको सरकारी वा सार्वजनिक हैसियतवाहेक अरु व्यक्तिगत हैसियतबाट गरेको काम कुरा सम्बन्धी आचरणको विषय, एक पटक अस्वीकृत भइसकेको वा नियमावली बमोजिम उत्तर दिन अस्वीकार गरिएको विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइँदैन ।
कुनै पनि सांसदको प्रश्न स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछन् । प्रश्न सोध्ने अधिकारको दुरुपयोग गरिएको वा संविधान वा नियमावलीको विरुद्व वा सदनको प्रतिष्ठामा आँच आउने वा बैठकको कार्यविधिमा बाधा पार्ने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो प्रश्नलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा सभामुखले अस्वीकार गर्न सक्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि स्पष्टीकरण आवश्यक भएमा प्रश्नकर्ता सांसदले पूरक प्रश्न पनि सोध्न पाउनेछन् ।प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा २०७५ साल माघ ४ गते ततत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको थियो । त्यसदिन १० सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरेका थिए ।
