काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले आइतबार नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयास गरेको प्रकरणका आरोपीलाई म्याद थप्न जिल्ला अदालत, काठमाडौं उपस्थित गरायो । अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने म्याद थप गर्न उनीहरुलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं हुँदै अदालत लगिएको थियो । अदालत लैजाँदा पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको हातमा हत्कडी थिएन ।
उनीसँगै म्याद थपका लागि लगिएका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि प्रहरीले हत्कडी लगाइदिएको थिएन । तर, सँगै म्याद थपका लागि लगिएका आरोपी ललिपुरका सानु भण्डारी, मोरङका केशव दुलाल लगायतको हातमा भने हत्कडी थियो । भण्डारी र दुलालले नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रयोजनाका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण, बादल गृहमन्त्री हुँदाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतलाई ‘मोटो रकम’ दिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।
खाँण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन नै कीर्ते गरेर ठगी गर्ने गिरोहको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा राखिदिएका थिए । म्याद थप गर्न पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई लिएर काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका डीएसपी पवनकुमार भट्टराई आफैं गाडी लिएर पुगेका थिए ।
उनका लागि काठमाडौं प्रहरीले छुट्टै हिरासतको व्यवस्था समेत गरेको छ । प्रहरी परिसरमा पहिले डीएसपीहरु बस्ने कोठामा खाट राखेर खाँणलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे अहिले प्रहरी वृत्त, सिंहदरबारको हिरासतमा छन् । उनलाई अनुसन्धान गर्न वा म्याद थप गर्न लैजाँदा समेत प्रहरीले हत्कडी लगाउने गरेको छैन ।
प्रकरणमा संलग्न भीआईपीहरुलाई किन हत्कडी लगाएन भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
‘मन्त्री भइसकेका मान्छे भाग्दैनन् भनेर हत्कडी नलगाएको भए मन्त्री भइसकेका एक फरार नै छन्, हत्कडी लगाउनु पर्दैन भन्ने हो भने सँगैका अन्य आरोपीलाई पनि हत्कडी लगाएकै छ’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गणेश कार्की भन्छन्, ‘लगाउने भए उही मुद्दाका सबैलाई हत्कडी लगाउ, नलगाउने भए कसैलाई हत्कडी नलगाउ ।’ उनले विभेद नगर्न भन्दै फेसबुकमा लेखेका छन् ।
प्रहरीले भीआईपी अभियुक्तलाई हत्कडी लगाउनु पर्दैन ? यो प्रश्नमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजाल भन्छन्, ‘आरोपीहरुलाई लैजाने ठाउँमा सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषण सम्बन्धित अधिकृतले गर्ने हो । त्यसक्रममा उमेर र विरामी पनि हेरिन्छ । हत्कडी लगाउने नलाउने भन्ने नितान्त त्यहाँ लैजाने कमाण्डरको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी हत्कडी लगाउनेबारे कुनै कानूनी स्पष्टता नहुँदा यो प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको बताउँछन् ।
‘बालबालिका ऐनबाहेक अरुमा हत्कडी लगाउने नलगाउने बारे व्यवस्था छैन, त्यसैले यो विशुद्ध सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतको तजबिजीमा भर पर्छ’, मल्ल भन्छन्, ‘ठूलालाई नलाउने सामान्यलाई मात्र लगाउने भनेर जुन पछिल्लो समय प्रश्न उठिरहेको छ, यो परिप्रक्ष्यमा अब हत्कडी सम्बन्धी पनि एउटा निर्देशिका बनाउने बेला भयो भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रकरणमा पूर्वउर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक थापा लगायत फरार छन् ।
