काठमाडौं । सरकारले सवारी चलक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) १० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा थप ५ वर्ष लाइसेन्स नवीकरण गर्नुनपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल ५/५ वर्षमा ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था झन्झटिलो भएको भन्दै १०/१० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रचलित कानुन नै संशोधन गर्न लागिएको हो ।
५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण लाइसेन्स नवीकरण भइरहँदा १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
नयाँ स्मार्ट कार्ड छाप्नका लागि समेत लोड कम हुने भएकाले यसो गर्न लागिएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले १२ वैशाखमा संसद बैठकमै गराएका थिए ।
‘नवीकरणका सन्दर्भमा पाँच वर्षमा छिटो हुने भएकोले र अलि झन्झटिलो पनि हुने भएकाले यसलाइ १० वर्षमा नवीकरण गर्ने कुरा कानुनी रुपमै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं’ मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भनेका थिए ।
सरकारले विधेयकमा सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षणका केन्द्र सञ्चालनको अनुमति निजी क्षेत्रलाई नै नि सक्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता केन्द्रले सवारीहरुको मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल अवस्था जाँच गरेर प्रदूषण अवस्था परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिन सक्नेछन् ।
ऐनमा संघीय सरकारले बनाएको सूचना प्रणालीमा प्रदेशहरुले दर्ता हुने सवारीको विवरण, चालक अनुमतिपत्रको विवरण, राजस्व सम्बन्धी विवरण तथा अन्य वैयक्तिक तथा जैविक (बायामेट्रिक्स) विवरणहरु प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
