काठमाडौं । सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले कारबाही गरेको सूचना प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुनाउने विषयमा संसद सचिवालय अलमलमा परेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग सांसद श्रेष्ठले घुसको बार्गेनिङ गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ।
श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरिएको सूचना स्वतन्त्र पार्टीले वैशाख ३ गते संसद सचिवालयलाई गराएको छ। सभामुखले उक्त सूचना प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनाएलगत्तै श्रेष्ठको पद रिक्त हुनेछ र उनको स्थानमा अर्को सांसद पठाउने बाटो खुल्छ। तर संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने रास्वपाले दिएको सूचना अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ अनुसार दलले दिएको यस्तो सूचना सभामखुले प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको पन्ध्र दिनभित्र सदनमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार रास्वपाले यस्तो जानकारी दिएको पन्ध्र दिन आउँदो वैशाख १८ गते पुग्नेछ।
तर संसद सचिवालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिने पक्षमा छैन। रास्वपाले पठाएको पत्रको भाषा र शैली नमिलेको कारण त्यसलाई संसद बैठकमा जानकारी गराउन नमिल्ने तर्क सचिवालयको छ।
‘रास्वपाले संसद सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा ‘संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबार’ भनिएको छ’ संसद सचिवालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘संसद सचिवालयलाई समेत संसदीय दल भनिएको छ। अनि पत्रमा कानून बमोजिम पद पूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया बढाउन भनिएको छ। हाम्रो काम नै त्यो होइन।
हेर्नुहोस् पत्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ अनुसार दलबाट निष्कासन गरिएकाले सो अनुसार पद रिक्त हुने दाबी गरेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा ‘संघीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने’ उल्लेख छ।
तर संसद सचियवालयले सांसद पद रिक्त हुने प्रक्रियाबारे दफा ३२ हेर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई सुझाएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ मा सांसदले दलको सदस्यबाट लिखित राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा आफू संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सांसदलाई दलबाट निष्कासन गर्न मिल्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, दलबाट निष्कासनका लागि पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्थाबारे पनि जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको हकमा ऐनको विद्यमान व्यवस्थासँग नमिलेको सचिवालयको तर्क छ।
त्यसो त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ को प्रयोगलाई लिएर राजनीतिक दल र संविधानविद्हरूमा एकमत छैन।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई दलले हटाउनेभन्दा पनि फौजदारी कसूर अनुसार मुद्दा चलाएर निलम्बन गर्नुपर्ने मत संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीको छ।
‘राजनीतिक दलसँग पनि कारबाही गर्ने आधार हुनसक्छ। तर त्यसमा पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ’, अधिकारीले भने, ‘सांसद भैसकेको व्यक्तिलाई हटाउँदा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी ‘भ्रष्टाचारको विषयमा’ पार्टीलाई सांसद पदबाट कारबाही गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन्। ‘दलले आफ्नो सदस्यलाई अनुशासनमा कारबाही गर्न सक्छ तर फौजदारी कसूरमा निर्णय गर्ने अन्य निकाय छ’, अधिकारीले भने, ‘जो सँग जे क्षेत्राधिकार छ उसले गर्ने हो। सांसदबाट हटाउने प्रक्रिया हुन्छ। जसरी अरू सांसदहरू निलम्बनमा परेका छन्। त्यो हिसाबले जानुपर्छ।’
भ्रष्टाचारको लागि लेनदेनको डिल भएको विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भएको र त्यसमा फौजदारी कसूर चल्नुपर्ने अधिकारीको तर्क छ। तर पार्टीले कारबाही गरेर हटाउन सिफारिस गरेपछि सभामुखले निर्णय सुनाउनै पर्ने उनको जिकिर छ।
‘पार्टीले कारबाही गरेपछि अब सभामुखले सभामा पढेर सुनाउने मात्र हो’, अधिकारीले भने, ‘उसले थप कागजात माग्ने, कानून बमोजिम भयो भएन भने तारेखमा राख्ने, बयान लिने त्यो अधिकार सभामुखसँग छैन। सभामखुले गर्ने भनेको जस्तो चिठी आयो त्यस्तो पढेर सुनाउनेबाहेक उनको कुनै अधिकार छैन।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी ढाकाकुमार श्रेष्ठले प्रक्रियाको विषयमा चित्त नबुझे आफ्नो पार्टीविरूद्ध मुद्दामा जान सक्ने बताउँछन्।
‘ममाथि गैरकानूनी कारबाही भयो भनेर बदर गर्न माग गर्न सक्छन्,’ अधिकारीले भने, ‘तर यसमा सभामुख बाठो हुने होइन। यसले भोलि कुनै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता होला। सभामुखले यो प्रस्ताव सार्वजनिक महत्वको हो कि हैन कागजात ल्याऊ भन्न लागे भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सभामुखले अघि बढाएन भने संसदीय व्यवस्था नै दुर्घटनामा पर्छ। अनि केटाकेटी खेल खेल्न भएन।’
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी पनि दफा ३४ को ब्याख्या गर्दा कानूनी सँगसँगै राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘जस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। त्यसमा उनीहरूले स्पष्टीकरण लिने देखि छानबिन गर्नेसम्म गरेका छन्’, अधिकारीले भने, ‘अब सभामुखले १५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक दफा ३४ अनुसार सांसदलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्थाबारे थप ब्याख्या आवश्यक रहेको बताउँछन्।
‘ऐनको दफा ३४ ले वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णय सहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। यसले कारबाही गर्न सक्ने देखिन्छ’, लेखकले भने, ‘तर दफा ३४ को शीर्षक भने दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने भन्ने भएकाले कानूनी ब्याख्या आवश्यक छ। यो अदालतको विषय बन्न सक्छ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पार्टी विधानमा टेकेर कारबाही गरिएको बताए।
‘संसद सचिवालयले मागेको थप कागजात हामी उपलब्ध गराउँछौं’, परियारले भने, ‘मैले थप कागजात ८ गते संसद सचिवालयमा बुझाएको छु। महासचिवले अब हामी के गर्ने भन्ने टुङ्ग्याउँछौं भनेका छौं। म प्रक्रियाबारे संसद सचिवालयमा बुझ्छु।’
परियारले सचिवालयका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको १२ गतेको बैठकमा निष्कासनको सूचना सुनाउने तयारी भैरहेको उल्लेख गरे।
‘हामीले पत्र दिएको १५ दिनमा सभामुखले कारबाही गर्ने हो’, परियारले भने, ‘त्यो सभामुख र संसद सचिवालयलाई जानकारी छ। यो दलीय व्यवस्था हो। संविधानको धारा ८९ को (ङ) अनुसार सभामुखले गर्नुपर्छ।’
संविधानको धारा ८९ को (ङ)मा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ संघीय सांसद स्थान रिक्त हुने उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख १२ गते बस्दैछ। तर बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा भने संसद सचिवालयलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्राप्त पत्रबारे जानकारी गराउने विषय कार्यसूचीमा समेटिएको छैन।
