काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बिलम्ब नगरि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद थापाले, ‘प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह मेरो आग्रह छ, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखसँग तत्काल वार्ता गरियोस्, जायज माग पूरा गरियोस्, यसमा काठमाडौँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइयोस् ।
यस्तै केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएको विषय अहिले काठमाडौसँग मात्र सम्बन्धित नरहेको भन्दै कयन गाउँपालिका प्रमुख सिंहदबार पुगेका बताएका छन् । अहिले हामी सिंहदरबार गयौं भने त्यहाँ थुप्रै पालिकाका प्रमुखहरु यत्रतत्र हल्लिरहेको देख्छौं । प्रशासकीय प्रमुख माग्न आउनुभएको छ । कोही सरुवा रोक्न आउनुभएको छ, कोही सरुवा गराउन आउनुभएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको काम ल्याएर सबै काठमाडौँ थुप्रिनु परेको छ ।
सरकारले कतिपय ठाउँमा दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा बजेट बनाउने बेलामा कयन प्रशासनिक प्रमुखको सरुवा गरेको महामन्त्री थापाले सुनाएका छन् । ‘निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन बनेको छैन । हामीले गर्नुपर्ने काम समयमा गरेका छैनौं । यो संविधानले तीन तहको सरकार भन्छ र समन्वयको मान्यताका चल्नुपर्ने भन्छ । तर यो मर्मलाई हामीले आत्मासाथ गरेका छैनौं ।
फोहोर व्यवस्थापनदेखि यातायात पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कयन विषय प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भए मात्र यथोचित परिणाम प्राप्त हुने उनले बताएका छन् । ‘तर यो हुन सकिरहेको छैन । यसमा संघको सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने हो । संविधानले भन्छ अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, विषयगत समिति लगायतका यी सबै सक्रिय रहनुपर्छ,’ महामन्त्री थापाले भने ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक २०७६ सालदेखि बस्न सकेको छैन । उनले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदले त अहिलेसम्म पूर्णता पनि पाएको छैन । मन्त्रीहरुले नेतृत्व गर्नुपर्ने कतिपय संयन्त्रहरुको बैठक नै बसेको छैन ।’ जसकारण काठमाडौँको महानगर प्रमुखले उठाएको विषय मन्त्रीसँगको भेटघाटमा सीमित भएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ । ‘त्यहाँ सक्रिय हुनुपर्ने संयन्त्र सक्रिय भएको छैन । समस्या स्थानीय सरकारमा पनि छ । स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरु गरेका छैनन्, उनले भने ।
तर संघको सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु नगर्दा स्थानीय सरकारमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक प्रश्न नरहेको थापाले बताएका छन् । ‘बनाउनुपर्ने कानुन बनाइदियो, दिनुपर्ने स्रोतहरु दियो, गर्नुपर्ने निर्णयहरु सही समयमा गर्यो भने त्यो बेला स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई तिमीले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार अनुसार सही समयमा सही काम गरेउ कि गरेनौं,’ उनले भने, ‘तिम्रो नियत ठीक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो । तर जससम्म संघको सरकारले यो काम गर्दैन, त्यो बेलामा स्थानीय सरकारलाई प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार हामीसँग रहँदैन ।
