काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी विधानमा व्यवस्था गरेको ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान हटाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ । काठमाडौँ बल्खु निवासी निमकान्त पाण्डेले एमाले विधानमा राखिएको ७० वर्षे प्रावधान संविधान विपरित रहेको भन्दै निष्कृय बनाउन आयोगमा शुक्रबार निवेदन दिएका हुन् ।
जनधारणा साप्ताहिकका सम्पादक तथा अधिवक्ता समेत रहेका पाण्डेले आयोगमा दिएको निवेदनमा प्रमुख आयुक्तले तोक लगाएर आयोगको कानुन शाखामा पुगेको छ ।
निवेदक पाण्डेले ७० वर्षे प्रावधानलाई अलोकतान्त्रिक प्रावधान भन्दै नेकपा एमालेको विधानको धारा ६४ मा रहेको उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान दलका पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति सम्बन्धी विषय भएकाले उक्त विषय निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने दावी समेत गरेका छन् ।
‘नेकपा (एमाले) को विधानको धारा १०१ मा विधान कार्यान्वयनमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको हुनाले सोही अधिकार प्रयोग गरी उमेरको बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्ने केन्द्रीय कमिटीले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेकाले निर्वाचन आयोगले उक्त पार्टीको विधानमा रहेको अलोकतान्त्रिक व्यवस्था हटाउन र निष्कृय बनाउन निर्देशन दिनसक्छ’, पाण्डेले निवेदनमा भनेका छन् ।
साथै उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४६ र ५७ को अधिकार प्रयोग गरी नेकपा (एमाले) को विधानको धारा ६४ को ७० बर्षे उमेर हदको प्रावधान निष्कृय घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । नेकपा एमालेको एक वर्षअघि भएको विधान अधिवेशनमार्फत संशोधित विधानमा ७० वर्षे प्रावधान राखेको थियो ।
यस्तो छ एमालेको विधानमा व्यवस्था
धारा–६४ उम्मेदवार हुन नपाउने
देहायको अवस्थामा मापदण्ड पुरा भएको भएपनि उमेदवार हुन पाउने छैन :
१. पालिका वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुईपटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।
२. सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पुरा नभएको हुनुपर्नेछ । तर ७० वर्ष पुरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
