काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राहदानीसम्बन्धी विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहितका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अब अदालतले तोकेको समयभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ६ चैतमा रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपालको राहदानी लिएको विषयमा लामिछाने उपर कानुन बमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्नु भन्दै विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने पौडेलको माग रहेको छ ।
आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकता पेश गरी पासपोर्ट निवेदन फारम भरी नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५(ख) विपरीतको कार्य र कसुर हो भन्ने कुरामा विवाद नहुँदा नहुँदै महान्यायाधिवक्ताले निज रवि लामिछाने उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण छ भन्ने प्रस्ट रहेको उनले जिकिर गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता कायममै रहेका बेला वैधता कायम नरहेको नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरी राहदानी लिएर दुरुपयोग गरेको भन्दै उनलाई कारवाही गर्न मागसहित युवराज सफलले आइतबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोमबार रिट निवेदन अदालतमा दर्ता भएको थियो । लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत उक्त मुद्दामा सफलले विपक्षी बनाएका थिए ।
अदालतले रविको राहदानी दुरुपेयोगसम्बन्धी मुद्दा चलाउनु नपर्ने कारणबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अब अदालतले तोकेको समयभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
महान्ययाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ६ चैतमा रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।
सिन्धुलीका युवराज सफल पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले रिटमा राहदानी विवादमा रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
