काठमाडौँ । पासपोर्ट विवादमा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले सोमबार उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् । राहदानी ऐन अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रमाण नदेखिएपछि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताएका छन् । उनले भने–‘जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको सिफारिसको आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ ।
झुटो विवरण पेस गरेर पासपोर्ट लिएको कसुरमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर रबि लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेले २०७० साल (सन् २०१४)मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको थियो । संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार उनको नागरिकता पुन: कायम भएको छ । २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफूखुसी चलाएका थिए ।
२०७२ जेठ १३ मा उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट लिए । सो पासपोर्ट विवादित’ छ । उजुरी परेपछि माघ १५ मा रबि लामिछानेले सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका थिए ।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय सहितको प्रस्ताव उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो । रवि लामिछानेको फाइल आइतबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेको थियो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्लाको निर्णय सदर गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठायो । महान्यायाधिवक्ताले रवि विरुद्ध मुद्दा नचलाउने अन्तिम निर्णय गरेका हुन् ।
अमेरिकी नागरिक छँदै रविले लिएको भनिएको पासपोर्टबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरेको थियो । रवि कहिलेसम्म ‘अमेरिकी नागरिक थिए ?’ भन्नेबारे प्रहरीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकामा पत्राचार गरेको थियो । तर, सो पत्रको जवाफ नआउँदै प्रहरीले उनलाई चोख्याउने प्रतिवेदन बुझायो ।
राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ–‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाख देखी ५ लाख सम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।
