काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन विघटन भएर बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन दुई महिना बढी टिकेन । नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पुस १० मा नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धनमा आएको थियो । तर, ६३ दिनपछि पुन नेकपा माओवादी केन्द्र पुरानै समीकरणमा पुगेको मात्र छैन, सत्ता गठबन्धनको भर्याङ बनेको नेकपा एमाले अपमानजनक रुपमा सरकारबाट बाहिरिएको छ । यसको बाछिटा प्रदेशका सरकारमा पनि परेको छ ।
गत पुस १० पछीबाट ७ दलीय समीकरणमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले ८ दलीय समीकरणमा छ । ती ८ दलमा ६३ दिनसम्मसँगै रहेका नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने छैनन् । अहिले नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् । यी आठ दल एकातर्फ रहँदा संघ र प्रदेश तर्फ नयाँ अङ्कगणित सुरु भएको छ ।
राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई सघाउने पुस १० को सहमतिबाट नेकपा माओवादी केन्द्र पछि हटेलगत्तै नेकपा एमाले नराम्ररी बिच्किएको छ । अहिले नेकपा एमाले प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको छ । सातै प्रदेशमा नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी,केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजावादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत मिल्दा बनेका केही सरकारसंकटमा परेका छन् ।
प्रदेश १ मा ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने यो प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी,केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनता समाजबादी पार्टी जसपामिलेर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, अहिले नेकपा एमाले र राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा छुट्दा यहाँको सरकार पनि धरापमा परेको छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ४० सिट छ । राप्रपाको ६ सिट छ । त्यहा एक सांसद अपुग हुँदा सरकार ढल्न सक्छ । प्रदेश १ मा नेपाली कांंग्रेस २९,नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाको १ सिट छ । यी सबै दल मिल्दा सरकार बनाउन आवश्यक ४७ सिट पुग्छ ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छन् । प्रदेशसभामा २३ सांसदसहित नेकपा एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल छ । २२ सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । जसपा १६, जनमत पार्टी १३, लोसपाका ९,नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ८ नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् । मधेस प्रदेश सभामा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने राप्रपाका २, संघीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एक सांसद रहेका छन् ।
नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी,केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा ,जनता समाजबादी पार्टी जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा,र जनमत मिलेर बनेको सरकारमा अहिले नेकपा एमाले र राप्रपा बाहिर रहँदा पनि नेपाली कांग्रेसको इन्ट्रीले जसपा नेतृत्वको सरकार धर्मराउने अवस्थामा छैन ।
१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ सीट आवश्यक पर्छ । यहाँ नेपाली कांग्रेस ३७,नेकपा माओवादी केन्द्र २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ७ गरी ६५ जना सांसद छन् । यहाँ नेकपा एमाले २७, राप्रपा १३, नेमकिपा ३ र हाम्रो पार्टीसँग २ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहेक मिलेर बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको यहाँको सरकार पनि नेकपा एमाले बाहिर हुँदा फरक नपर्ने देखिन्छ । नेकपा माओवादीका शालिकराम जमकट्टेल मुख्यमन्त्री रहेको यो प्रदेशमा नेकपा एमालेका २७ र राप्रपाका १३ सांसद बाहिर आउँदा नेपाली कांग्रेसका ३७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसदको इन्ट्री हुने अवस्था रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पहिलो दलका रुपमा नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन् भने नेकपा एमाले २२,नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ सांसद छन् । राप्रपा २ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध भएका दीपक मनाङे नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै गण्डकीमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने अबस्थामा देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यकता पर्छ । यहाँ नेकपा एमाले २९, नेपाली कांग्रेस २७,नेकपा माओवादी केन्द्र ९, राप्रपा ४, जसपा ३, लोसपा ३, नागरिक ४, जनमत ३, स्वतन्त्र ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी १, जनमोर्चा १ रहेको छ ।
४० सदस्यीय कणार्ली प्रदेश प्रदेशसभामा रहेको यहाँ अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०,नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । केन्द्रको नयाँ समीकरणका कारण यहाँ कुनै जोखिम छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पुस २७ मा मुख्यमन्त्री भएका रावलले विश्वासको मत नपाएपछि माघ २६ मा राजीनामा दिएलगत्तै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । पुस १० को सत्ता गठबन्धन हुँदा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन । त्यसपछि अहिले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । केन्द्रको नयाँ समीकरणका कारण शाहको कुर्सी सुरक्षित बनेको छ ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ दलीय गठबन्धन भित्र रहेको नेपाली कांग्रेसको १९,नेकपा माओवादी केन्द्रको ११ नागरिक उन्मुक्तिको ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् ।
