काठमाडौँ । चितवन क्षेत्र नम्बर–२ मा निर्वाचन आयोगले २०८० वैशाख १० मा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुन: चितवन–२ मा उम्मेदवार हुने तयारी गरेका छन् । 

२०७९ मङ्सिर ४ मा भएको चुनावमा लामिछानेको उम्मेदवारीलाई सर्वोच्च अदालतले ‘योग्यता नपुगेको’ ठहर गरेको थियो । माघ १३ मा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको मुद्दामा फैसला गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा (१२) को प्रयोजनका लागी उम्मेदवार बन्न ‘योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’ भनेको थियो । संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलासँगै रिक्त प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा चितवन–२ मा उप–निर्वाचन हुन लागेको हो । 

सरकारले उहाँको नागरिकता पुनः कायम गरिदिएको छ, अहिलेको अवस्थामा उहाँ उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्छ ।

अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण सांसद पद गुमाएका रवि लामिछानेले लिएको नेपाली पासपोर्ट पनि ‘विवादित’ छ । पासपोर्टको विवाद नटुङ्गिँदै लामिछाने फेरि उम्मेदवार हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । लामिछानेले सर्वोच्चको फैसला अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नागरिकता लिएका छन् । नागरिकता कायम भएसँगै लामिछानेले चितवन–२ बाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका हुन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल पुनः नागरिकता कायम भैसकेको हुनाले लामिछानेलाई उम्मेदवार हुन कानुनले नरोक्ने बताउँछन् । जन प्रहरसँग कुरा गर्दै खरेलले भने– ‘सरकारले उहाँको नागरिकता पुनः कायम गरिदिएको छ, अहिलेको अवस्थामा उहाँ उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्छ ।

झुटो विवरण देखाएर पासपोर्ट (राहदानी) लिएको आरोपमा लामिछानेमाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पासपोर्टबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दान बहादुर कार्कीले जन प्रहारलाई बताएका छन्  । 

सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा रविको राहदानीबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेर पुनः जाहेरी दिएका छन् । युवराज पौडेलले दिएको पासपोर्ट सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गरेर सरकारका ३ निकायमा पत्राचार गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सह–न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने बताएका छन् । जन प्रहारसँग न्यौपानेले भने–‘राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन र अध्यागमनमा सोधेका छौं ।

पासपोर्ट जारी भएको हो वा होइन र प्रयोगमा छ कि छैन भनेर पत्राचार गरिएको जानकारी दिँदै न्यौपानेले भने–‘त्यो जवाफ आएपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाउँछौँ ।

युवराज सफलले ‘राहदानीबारे अनुसन्धान गरिपाऊँ’ भनेर सरकारी वकिल कार्यालयमा माघ २४ मा निवेदन दिएका हुन् । राहदानी सम्बन्धी मुद्दा प्रहरीको १० नम्बर डायरीमा दर्ता भए पनि लामिछानेलाई चुनावमा उम्मेदवार हुन कानुनले नछेक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बताएका छन्  । उनी भन्छन्–‘पक्राउ अनुमति जारी भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानुनले लामिछानेलाई उम्मेदवार हुन रोक्दैन, अहिलेका अवस्थामा उहाँ उम्मेदवार हुन पाउनुहुन्छ ।

कानुनमा के छ ? 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफा अनुसार राहदानी दुरुपयोगको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा त्यो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा १३ (घ) मा भनिएको छ–‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बिस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको उम्मेदवार अयोग्य हुनेछन् ।

संविधानको धारा २९१ (१) अनुसार विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक निर्वाचित हुन योग्य हुने छैन तर, आवासीय अनुमति पत्र त्यागेको ३ महिना पुरा भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन । सो धारा अनुसार पनि रवि उम्मेदवार हुन योग्य देखिएका छन् । 

पासपोर्ट विवाद के हो ?

मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको प्रचार गरिरहँदा लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद बाहिर आयो । सन् २०१४ मा रविले अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । नेपाल फर्केर अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि पुन: नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको र सो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा लिएको नागरिकताबारे विवाद सुल्झिएको छ ।

लामिछानेले उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएको आरोप छ । २०७२ जेठ १३ मा उनले लिएको पासपोर्ट ‘विवादित’ छ । यद्यपि उनले माघ १५ मा सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका छन् । सर्वोच्चले अहिले ‘अवैध’ ठहर गरेको नागरिकता देखाएर रविले राहदानी लिएको आरोप छ । झुटो विवरण देखाएर राहदानी लिनु गम्भीर फौजदारी कसुर हो । 

अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुअघि नेपालमा पासपोर्ट लिएको पुष्टि भएमा राहदानी ऐन अनुसार सजाय हुन्छ । राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ–‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाख देखि ५ लाख सम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।