काठमाडौँ । शनिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिन सक्ने कतिपयको आंकलन थियो । तर, रास्वपाले त्यस्तो निर्णय लिएन । गृह मन्त्रालय नपाएपनि अर्को मन्त्रालय लिएर सरकारमा रहिरहन रास्वपा तयार हुँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारकै भविष्यमाथि समेत अनेकन् आशंका गरिएको थियो । सबै आशंका चिर्दै रास्वपाले सरकारमा रहिरहने निर्णय लिएको छ । अर्थात्, सत्ता साझेदार दलहरूको एकता फेरि पनि धरमराउन पाएन ।

शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक थियो । बैठकमा नेताहरूले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका छन् । प्रचण्डले माहौल बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेललाई पत्रकारहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले दिएको अल्टिमेटम सकिएकोमा चिन्ता छैन ? भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले कुनै चिन्ता नरहेको बताएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपाले दिएको अल्टिमेटम सकिएको चिन्ता छैन’ भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा पौडेलले जवाफ फर्काएका थिए, ‘केही चिन्ता छैन ।’ पौडेलले आधार दिएका छन् संसदीय अंकगणित । किनकि गणित यस्तो छ कि हामी सबैसित सम्पर्कमा, सम्बन्धमा छौँ ।’ अर्थात्, २० सिट रहेको रास्वपाले सरकार नै छाडेपनि आफूहरूलाई असर नपर्ने उनको आशय थियो । पौडेल अगाडि थप्छन्, ‘यो गणितलाई सकेसम्म जोगाएर संविधानको स्पिरिट अनुसार जनताको जनमतका आधारमा मिलेर जाने हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न रहनेछ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्य (१३८ जना सांसद) को समर्थन प्राप्त व्यक्तिले सरकार बनाउन सक्छ । १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले माघ २६ गते विश्वासको मत लिँदा २६८ मत पाएका थिए । रास्वपा बाहिरिँदा पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने २४८ सांसद कायमै रहन्छन् ।

सरकारमा सहभागी दलहरू ख्याल गर्दा पनि २० सिट रहेको रास्वपा बाहिरिए पनि प्रचण्डसँग नेकपा एमालेको ७८,नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४ र जनमत पार्टीका ६ जना सांसद प्रचण्डकै पक्षमा रहनेछन् । जसपाका १२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्रका ३ जना सांसदको साथ प्रचण्डलाई छ । ८९ सिट रहेको नेपाली कांग्रेस, १० सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ सिट रहेको लोसपाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । केही गरी प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो परे सरकारमा सहभागी हुन नेपाली कांग्रेस तयार रहेको छ । नेकपा एमालेले सरकार छोडेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर अगाडि जान तयार देखिन्छ । अर्थात्, प्रचण्ड नेकपा एमालेले साथ छोडे पनि नेपालीकांग्रेसको साथ पाउनेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।

त्यसैपनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन प्रचण्डको चाहना नभएर बाध्यता थियो । तीन तहको चुनावमा सहकार्य गरेको नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूसँगै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । तर सहमतिअनुसार,नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नभएपछि १० पुसमा एकाएक नयाँ समीकरण बन्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी, बाध्यतामा बनेको गठबन्धनलाई समेत सहज रूपमा चल्न नदिने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्दैनौँ भनेपछि विकल्प खोजेका हौँ’, ती पदाधिकारीले भने, ‘यो गठबन्धनमा सम्हालिएर हिँड्नुपर्ने थियो, तर हिँड्न दिइएन ।

उसैपनि नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” र नेकपा एमालेका अध्यक्ष  केपी शर्मा ओलीबीच मिलनभन्दा कटुता लामो रहेको छ । तत्कालीन नेकपा विभाजनअघि एकाअर्कालाई संघीन आरोप लगाउने गरेका दुई नेताले पछिल्ला दुई वर्ष एकअर्काविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै गरेका थिए । त्यसैले १० पुसमा एकाएक सहकार्य थाल्दा पनि एकअर्काबीच आशंका कायमै थियो । अझ सरकार गठनसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को गर्दै त्यसलाई बढाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक (२५ पुस) पुसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही भएको पुष्टि गर्न खोजे, जुन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूका लागि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा हुन पुग्यो । किनकि यसबारे दुवै दलको धारणा अलग अलग थियो र सरकार गठन गर्दा कुनै छलफल भएको थिएन ।

तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसपछि पनि लगातार प्रतिनिधिसभा विघटनको वकालत गर्न नछोडेपछि अरू दलहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ पाएका थिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असहयोग गरेको उनीहरूको आरोप छ । नेकपा माओवादी केन्द्र गृह वा अर्थमन्त्री मध्ये एक मन्त्रालय आफूसँगै राख्न चाहन्थ्यो । तर अर्थ मन्त्रालय आफूले लिएर गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई दिलाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भूमिका खेलेको एक पदाधिकारी बताउँछन् । रवि लामिछाने पार्टी सभापति पनि भएकाले ‘विशिष्ट परिस्थिति’ मानेर स्वीकार गरेको ती पदाधिकारी बताउँछन् । त्यसपछि पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निरन्तर अठ्यारोमा पारेको नेकपा माओवादी नेताहरूको गुनासो छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार,नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बढी झस्किएको चाहिँ सभामुख र राष्ट्रपतिमा हो । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा लगायतले सभामुखमा चाहना राखेका थिए । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वास पात्र,मानिएका नेता देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने सहमति भएका कारण नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही भन्न सकेनन् ।

राष्ट्रपतिमा पनि विष्णु रिमाल, डोरमणि पौडेल, गुरु बराल लगायत नेताहरूको नाम आउन थालेपछि नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग थप संशकित हुन पुगेको नेताहरू बताउँछन् । त्यही बेला नागरिकता विवादका कारण रविको सांसद पद खारेज भएपछि विवाद थप पेचिलो बन्न पुग्यो । ‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि त उहाँकै वरिपरि चल्नु पर्‍यो नि,’नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा‘ओलीजीले बढ्तै खेल्न खोज्नुभयो । धेरै दबाब दिए हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोगेकै नियति भोग्नुपर्ने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका ती नेता भन्छन्, नेकपा‘माओवादी केन्द्र सुरक्षित स्थानमा छ ।