काठमाडौँ । राष्ट्रपति पद कुन दलले पाउने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलमा राष्ट्रपति पद आफ्नो पार्टीले पाउने सहमति भएको नेकपा एमालेले दाबी गर्दै आएको छ । तर सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रपतिको विषयमा कुनै सहमति नभएको जिकिर गरेको छ । बरु नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चयनका सवालमा सकभर राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले राष्ट्रपतिका सवालमा राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने मूलभूत रूपमा धेरै कमरेडहरूको आवाज आएको छ’, महराको भनाइ छ । तर उनले यसबारे निर्णय भने भैनसकेको बताएका छन् । उनकाअनुसार सोमबार बस्ने बैठकले थप छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्नेछ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेको सन्दर्भमा फागुन २६ देखि २८ भित्र चुनाव हुने नेकपा माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा राष्ट्रपतिको विषयमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटै भ्वाइस रहेको छ’ उनले भने,भोलि गएर के हुन्छ थाहा छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली काँग्रेसलाई ‘इन्ट्री’ गराएपछि राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो बनेको हो । सहमति भइसकेको भनिएको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ बहस ल्याएपछि समस्या भएको छ भने यही कारण नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले एक अर्कालाई शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् ।
त्यसको फाइदा लिने रणनीतिका साथ नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबीलाई सशक्त बनाउन थालेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिमा सहमति बन्न सकेन भने काँग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयास हुनेछ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा संसद्मा रहेका दलहरूको मतभार ५२ हजार ७०७ रहेको छ भने राष्ट्रपति निर्वाचित हुनका लागि २६ हजार ३५४ मत चाहिन्छ । जसअनुसार सत्ता गठबन्धनसँग हाल २९ हजार ८०७ मतभार अर्थात बहुमत देखिन्छ ।
सत्ता साझेदार दलमा नेकपा एमालेको १५ हजार २३३,नेकपा माओवादी केन्द्रको सात हजार ७४५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुईहजार ४५०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एक हजार ५८० मतभार रहेको छ । यसबाहेक नेपाल किसान पार्टीको २२३, स्वतन्त्रको १९४ र मनोनीतको २३७ मतभार देखिन्छ ।
यदि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेससहितको गठबन्धन बन्यो भने अहिलेको गठबन्धनभन्दा बढी मत आउने देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेको खण्डमा ३२ हजार ६४६ मतभार पुग्ने देखिन्छ ।
नेकपा एमालेको साथ छाडेर नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेसलाई साथ दियो भने नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रपति बन्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसतिर ढल्केको खण्डमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सँगै रहने देखिन्छ । ती पार्टीहरू नेकपा माओवादी केन्द्रसँग केही निकट रहेकाले नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘ब्याक फोर्स’को रूपमा समेत हेरिएको छ । अर्थात नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ती पार्टीले साथ दिन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । स्वतन्त्रसहितका दलको मतभार गणना गर्दा ३२ हजार भन्दा बढी नाघ्ने देखिन्छ ।
यही मत देखेर नेकपा एमाले सशंकित बनेको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेकपा एमालेले पाउने सहमति बनेको बताउँछन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा राष्ट्रपतिको विषयमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटै भ्वाइस रहेको छ’, उनले भने,भोलि गएर के हुन्छ थाहा छैन ।
नेकपा एमालेको साथ छाडेर नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेसलाई साथ दियो भने नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रपति बन्ने निश्चित जस्तै छ । उसो त नेकपा एमालेले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साथ दिने ठानिएका सम्भावित पार्टीहरू जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरिरहेका बताइएको छ ।
जसपाको दुई हजार १४५ मतभार रहेको छ भने जनमतको एक हजार २४२ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ८९२ मतभार छ । यदि नेकपा एमालेले यी तीनवटा दललाई आफूसँग राख्न सक्यो भने केही फरक परिदृश्य भने बन्न सक्ने देखिन्छ ।
तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले पनि यी दुई दलसँग छुट्टाछुट्टै अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । जनमत पार्टीका एक नेताले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको कारण आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति चुनावमा नेकपा माओवादी–नेपाली काँग्रेसबीचको गठबन्धन बनेको खण्डमा साथ दिन सक्ने सम्भावना रहेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेलमा रहेका रेशम चौधरीसँग कुराकानी गरेर माग पूरा गर्न सकारात्मक जवाफ दिएका थिए । सोही जवाफपछि “प्रचण्ड”लाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएको थियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद् र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू मतदाता हुन्छन् ।
