काठमाडौं । बलात्कार आरोपमा थुनामा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनले चार वटा अवस्थामा आफ्नो आदेश निष्क्रिय हुनसक्ने बताएको छ ।
उच्च अदालतले उनलाई विदेश जान रोक लगाएको छ । तर सन्दीप विदेश गएको तथ्यसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो तथ्य प्रमाणित भएमा धरौटीमा छाड्ने आदेश खारेज हुने पनि उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै लामिछानेले विचाराधीन यो मुद्दाको बारेमा कुनै टीकाटिप्पणी गरेको प्रमाणसहित जाहेरीकर्ता किशोरी वा उनको परिवारको सदस्य वा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो निवेदन व्यहोरा प्रमाणित भएमा पनि आदेश खारेज हुनसक्नेछ ।
सन्दीप आफैंले वा उनका आफन्तले किशोरी र उनका आफन्त र परिवारसँग सम्पर्क गरेमा र उनीहरुलाई कुनै डर, त्रास, धम्की वा दबाव दिएमा वा प्रलोभनमा पारेमा पनि आदेश खारेज हुने उच्च अदालत पाटनले भनेको छ ।
अदालतको आदेश विपरीत सन्दीपले काठमाडौं उपत्यका छाडेको प्रमाणसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा विश्वसनीय देखिएमा पनि सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश खारेज हुनसक्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उल्लेख छ ।
