काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा आफ्नो प्रचारप्रसार खर्चको विवरण बुझाउन ताकेता गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेदवारलाई परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न ताकेता गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तोकिएको समयमा खर्चको विवरण पेश नगर्ने विजयी र पराजित दुवै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई कानूनबमोजिम कारबही र जरिवाना हुने बताउनुभयो ।
आयोगले तोकिएको निर्वाचन खर्चको अधिकतम् हदलाई निश्चित ढाँचामा विवरण पेश गर्न गत मंसिर १२ गते निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्वाधरण गरेको छ ।
यस्तै, समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख र प्रदेशसभातर्फ एक लाख पचास हजार निर्धारण गरिएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम कतिपय उम्मेदवार र दलले बुझाउन थालेका छन् । प्रदेश र जिल्ला तहमा बुझाइएको विवरण संकलन भइसकेको भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएमा तोकिएको निर्वाचन खर्चको हद वा आयोगले तोक्ने जरिवानामध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो रकम बराबरको जरिवाना तथा समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गर्ने राजनीतिक दलले खर्च विवरण नबुझाएमा उक्त दलको प्रति समानुपातिक उम्मेदवारका लागि प्रति उम्मेदवारको दुई लाखका दरले हुने रकमसम्म जरिवाना हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
विवरण पेश गर्दा दलले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको भए सो समेत र दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरी पेश गर्न आयोगले भनेको छ ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार छ सय २४ उम्मेदवारलाई जनही रु सात लाखसम्म जरिवाना तोकेको थियो ।
