काठमाडौं । नागरिकता र पासपार्ट विवादमा तानिएका राष्ट्रय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सांसदको शपथ लिन पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले चितवन–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य लामिछानेको नागरिकता विवादमा अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षलाई बोलाएपछि मात्र निर्णय गर्ने भएको छ ।

लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै उनको शपथमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेलाई बिहीबार सांसदका रूपमा शपथ खाने बाटो खुलेको छ ।

लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको बताएका हुन् । अन्तरिम र अन्तरकालीन आदेश पनि जारी नभएकाले बिहीबारको शपथ नरोकिने उनको भनाइ छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत थिए । लामिछानेको नागरिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा प्रवेशमा पनि रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको थियो ।

लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिटमा उल्लेख थियो । उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरिएको थियो ।