काठमाडौं । मंसिर ४ को निर्वाचन अघिदेखि नै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेबीच चुनावमा सहयोग आदानप्रदानका गर्ने सहमति भएका समाचारहरु बाहिरिएका थिए । निर्वाचनपछि पनि यो विषयलाई केही सञ्चार माध्यामहरुले उठाएका थिए । चुनावमा महामन्त्री थापासँग भएको सहमति अनुसार रास्वपाले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्न सक्ने आँकलन पनि भएका थिए ।
पहिलोपटक पार्टी खोलेर चुनावमा भाग लिएर २० सिटसहित संसद प्रवेश गरेको रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ र यसका लागि दुवै गठबन्धनका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको रास्वपाका निर्वाचित नेताहरुले बताउन थालेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री थापाले अब १० वर्ष मात्रै राजनीति गर्ने बताइरहेका बेला रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले पनि सार्वजनिम रुपमै आफूले अब १० वर्ष मात्रै राजनीति गर्ने बताएका छन् ।
कतिपयले त महामन्त्री थापा र अध्यक्ष लामिछानेको बाहिरिया गडफादरसमेत एकै भएको सम्म आशंका गरिरहेका बेला रास्वपाको सरकारमा जाने चाहनालाई यी दुइबीचको कनेक्सनलाई थप रहस्यमय बनाउँदै लगेको छ । कांग्रेसमा थापालाई अमेकिन लवीको भनिदै आएको छ भने रवि पनि युरोप अमेरिकातरिबाट परिचालित् भएको आशंका राजनीतिक वृत्तमा छ । यसैले पनि यी दुइबीच सहकार्यको सम्भवना रहेको दलका नेताहरु बताउँछन ।
यद्यपी थापा र लामिछानेबीच त्यस्तो कुनै राजनीतिक सम्झौता भएको खुलासा उनीहरुबाट भने भएको छैन् । अहिले सरकारमा जानका लागि एजेण्डामा छलफल गर्ने भनिरहेको रास्वपाले सत्ता गठबन्धनलाई नै साथ दिने गरी छलफल चलाइरहेको छ । रास्वपाका नेताहरुका अनुसार पार्टीभित्र भइरहेको छलफलमा पनि रास्वपा सरकारमा जाने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । जनताका पक्षमा काम गर्ने गरी सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले बताएका छन् ।
रास्वपाले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विश्वविद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि खास एजेन्डा ल्याउनुपर्ने जस्ता विषय उठाएर सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको संकेत दिएको छ । यसबारे माथिल्लो तहका गठबन्धन दलका नेताहरुसँग भने छलफल भइनसकेको बताइन्छ ।
रास्वपाले मन्त्रीमाभन्दा पनि एजेन्डाको भागबण्डा सहमति खोजेको छ । सरकारमा सहभागी भएर पनि मन्त्री बनाउने कुरा अलग भएको तर,एजेण्डा महत्वपूर्ण भएको उसको भनाइ छ । उसले सयवटा कानुन बनाउँदा रास्वपाको प्रस्तावमा पाँचवटा कानुन आउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने सय एजेन्डामध्ये १० वटा एजेन्डा रास्वपाको हुनुपर्ने माग अघिसारेको छ । यी एजेण्डामा सहमति भए सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने उसको तर्क छ ।
नयाँ सरकार गठनबारे कसैको टुंगो नभइसकेकाले रास्वपाले अहिले नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र कांग्रेस जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ उहीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । जुनसुकै दलकाबीच पनि सरकार गठनअघि हुने सहमति सम्झौतामा जनताकै लागि काम गर्ने गरी सम्झौता गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गरेर सरकारमा सहकार्यको औचित्व पुष्टि गर्ने रास्वपाको भनाइ छ ।
उसले उधारो सम्झौता गरेर जनतालाई ढाँट्ने काम नगर्ने भन्दै घोषणपत्रका राम्रा पक्ष कार्यान्वयनका लागि नियम र संरचना पनि अघि बढाउनेगरी मात्र सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ । निर्वाचन अघिदेखि महामन्त्री थापासँग सहकार्यमा रहेकाले पनि अध्यक्ष लामिछानेले स:सर्त सरकारमा सहभागि हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सघाउने कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ ।
