काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ, थापाले भनेका छन्, ‘यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ ।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइप्रति समर्थन जनाएर ट्वीट गर्दै थापाले यो शर्मा र आफ्नो मात्र नभई पार्टीकै धारणा भएको बताएका छन् । शर्माले अध्यादेशलाई गलत भन्दै अध्यादेश ल्याउनुमा कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका थिए ।
त्यसमा समर्थन जनाउँदै थापाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।आइतबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरीलगायतलाई जेलबाट छुटाउनका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकाे थियो ।
- के थियो टीकापुर घटना ? कार्यविधि संहिता संशोधन गर्दैमा रेशम छुट्न सक्छन् ?
काठमाडौं । सरकारले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ (१) मा नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । दफा ११६ (२) मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । चौधरीमाथि टीकापुर घटनामा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको आरोप छ ।
अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ प्रावधान आकर्षित भएका कारण सरकारले चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरु नेताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको थिएन । विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन नसक्नुको कारण भने ‘विस्फोट पदार्थजन्य’ कसुर हो । ‘विस्फोट पदार्थजन्य’ कसुरका मुद्दाहरु पनि फिर्ता हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा चलेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको थियो । अरु १२ जनालाई ३/३ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको थियो । उच्च अदालत दिपायलले ३ वर्ष कैद भुक्तान गरेर छुटेका लक्ष्मण थारुलाई पनि जन्मकैद हुने फैसला गर्यो । अनि अरु केहीको जन्मकैदको फैसला घटाएर ५ वर्ष कैद कायम गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ को व्यवस्था
आफूहरुमाथि कैद सजाय गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सबैजसो आरोपितहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । रेशमको हकमा भने सरकार सर्वोच्च अदालतमा गएन, किनभने सरकारको माग अनुसार जन्मकैदको फैसला भइसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका चौधरीले भने पुनरावेदनको निवेदन फिर्ता गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बताए । कैलाली टीकापुरको हिंसात्मक घटनाबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
थरुहट राज्यको माग राखी कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिँदा ७ भदौ २०७२ मा सात सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालक गरी आठ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यही घटनामा रेशम चौधरी लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । आफूहरु विरुद्ध मुद्दा चलेपछि फरार चौधरी वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दिँदै अघिल्लो पटक कैलाली–१ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा गएर शपथ खाए पनि उनले अघिल्लो कार्यकालभर काम गर्न पाएनन् ।
यसपटक जिल्ला र उच्च तहको अदालतले दोषी ठहर गरेकाले उनले उम्मेदवारी दिन पाएनन् । तर थरुहट आन्दोलनकै विषयवस्तु उठाएर उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षमा ३ सिट जितेको थियो ।
