काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विभाजित भएको नेकपा र त्यसपछि एमाले छाडेर माधन नेपाल हिँडेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधाव नेपालसहित १४ जनाबिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, उक्त मुद्दाको समयमै फैसला भएन । अहिले समय गुज्रिएर नयाँ संसदको निर्वाचन भइसहेको छ भने नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आइसकेका छन् ।
यही रिटमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदको पदसम्बन्धी विवादको सोमबार सुनुवाइ राखिएको हो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिइसकेपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरि फुयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासमा तोकेको छ ।
एमालेले माधवकुमार नेपाल सहितका १४ सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेपनि उनीहरुको पद कायम रहनुका साथै उनीहरुकै हस्ताक्षरबाट नयाँ पार्टी दर्ता भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दिएका थिए । ३० चैत २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।
माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेको भनी एमालेले संघीय संसद सचिवालयमा जानकारी गराएको थियो । तर निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाले सूचना निकाल्न ढिलाइ गर्दा कारवाही अगाडी बढेन । यहीबिचमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका २० प्रतिशतको सहभागितामा दल विभाजन गर्न पाउने गरी सरकारबाट अध्यादेश जारी गरााइ माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए ।
आयोगले आफ्ना १४ सांसदलाई गरेको निष्कासनलाई मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखविरुद्ध र निष्कासनमा परेकाहरुको सनाखतमा दल विभाजनलाई मान्यता दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दिएको थियो । यी दुवै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइमा परेका छन् । अब सर्वोच्चले एमालेकै पक्ष्ँमा फैसला गरेपनि अर्थहीन हुने देखिएको छ ।
