काठमाडौं । आइतबार हुने आम निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्त भन्दा पनि लोकप्रियतामा बढी जोड दिएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलको भूमिका र नयाँ दल तथा स्वतन्त्रहरूको उमेदवारी लहरले नेतृत्व कुन रूपमा कसरी आउँछ भन्ने आकलन गर्न मुस्किल छ। तर राजनीतिक नेतृत्वहरूले भने आ–आफ्नै डम्फु बजाइरहेका छन्। सत्तापक्ष पाँच दलीय गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरेको मुद्दा अघि सारेको छ भने एमालेले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्ण कार्यकाल नहुँदै संसद् विघटन नगर्ने अवस्था सिर्जनाका लागि पाँच दलीय गठबन्धनलाई जिताउन सार्वजनिक अपिल गरेका छन्। मंगलबार नवलपरासीको चौपातामा प्रधानमन्त्री देउवाले अबको संसद् पाँच वर्ष अर्थात् पूर्ण कार्यकालसम्म रहने दाबी गरे। त्यसैगरी गत कात्तिक २२ गते कालीकोटको रास्कोट पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिँदै भनेका थिए, ‘केही दिनपछि ओली यहाँ आउँदैछन् भन्ने सुनेको छु, संसद् विघटन किन गरेको भनेर सोध्नुहोला।’ त्यसपछि कात्तिक २७ गते त्यहीँ पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहाललाई जवाफ दिँदै भने, ‘मैले प्रतिगमन गर्ने काम कहिल्यै गरिनँ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल दक्षिणपन्थीका शरणमा पुगेपछि ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान चाहेको हुँ।’
प्रमुख राजनीतिक दलको आपसी प्रतिस्पर्धाबीच संसद्लाई कसरी पूर्ण कार्यकालसम्म काम गर्न सक्ने बन्ला, त्यो आगामी निर्वाचनको परिणामले स्पष्ट पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरूमा स्पष्टता नहुनाले निर्वाचनपछि पनि परिवर्तनको सम्भावना नदेखिने उनीहरूको निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कपिलवस्तुमा दिएको अभिव्यक्तिबाट उनले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्वलाई स्थापित गर्ने हिसाबले प्रतिनिधिसभा भंग हुँदैन भन्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
