काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा दलका शीर्ष नतो र सरकारी अधिकारीहरुले गर्ने खर्चको निगरानी गर्न निर्वाचन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको छ ।

सोमबार बसेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको बैठकले राजनीतिक दलहरुबाट सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोगबारे ‘आवश्यक निगरानी र अनुसन्धान गरिदिन’ भन्दै अख्तियारमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगबाट अख्तियारमा पठाएको पत्रको साथ उल्लेख भएको निर्णयको विवरणमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारीस्रोत साधन (हेलिकप्टर तथा अन्य साधन समेत) प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनुको साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरीदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने ।’ निर्वाचन आयोगले त्यससम्बन्धी अध्ययन गरेर आफूलाई जानकारी गराउन पनि अख्तियारलाई पत्रमार्फत ‘स्मरण’ गराएको छ ।

३१ असोज २०७९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उम्मेद्वारहरुको खर्च सीमा समेत तोकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको विषयमा चासो देखाएको हो । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमा भित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई लेखी पठाउने ।’

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि राज्यकोषको रकम व्यहोर्ने गरी कुनै प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर सेवा उपयोग भएको छ भने त्यसको विवरण समेत दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु हेलिकप्टर लिएर विभिन्न जिल्लामा गएकोबारे उजुरी परेको भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न दलका नेता अनि मन्त्रीहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च सरकारी कोषमा पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे स्पष्ट रुपमा लेखेर पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन प्रसार प्रसारमा जाँदा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न रोक लगाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यसबारे उनीहरुलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी अधिकारीहरुले प्रचारप्रसारका क्रममा हेलिकप्टर लगायत सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भन्दै आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आइतबारमात्रै प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु चुनावी कार्यक्रममा सिलसिलामा सुदुरपश्चिमको कञ्चनपुर पुगेका थिए । त्यहाँ जादा सरकारी हेलिकप्टरको प्रयोग भएको र त्यसको खर्च राज्यकोषबाट भएको भनी आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

सरकारी अधिकारी र सत्तारुढ राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले नेपाली सेनाको विमान र हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भन्दै एमालेले प्रश्न उठाएको थियो ।

एमालेको कानून विभागका प्रमुख रमेश बडालले यसवारे सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएको र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले भने, ‘सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर चुनावप्रसार प्रचार गर्नु आचारसंहिता विपरीत हो भन्नेबारेमा हामीले प्रश्न उठाएको हो, त्यही आधारमा आयोगले अरु काम गरेको होला ।’

• यस्तो छ निर्वाचन आयोगको निर्णय

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको समेत मुख्य जिम्मेवारी भएकोले निर्वाचन प्रचार प्रसारका सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (क) तथा खण्ड (क) लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने ।

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गरी विभिन्न स्थानमा गई निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधि गरेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको र प्रस्तुत विषयमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी समेत परेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ, पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९÷०६÷१२ पछि नेपाल सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के कुन प्रयोजनको लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा मिति २०७९÷०६÷३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्राप्त भएकोले त्यसरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमा भित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई लेखी पठाउने ।

निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधन स्रोत (हेलिकप्टर तथा अन्य साधन समेत) प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनुको साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा हेलिकप्टर लगायतका सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरीदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने । माथि उल्लेख भए बमोजिमका विषयको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी आयोगको सचिवालयले आयोगमा जानकारी गराउने ।