जोशीका अनुसार अध्ययनका क्रममा फिल्डमा गएर हेर्दा जयनेपाल हलको पारिपट्टी नारायाणहिटी दरबारको पर्खालको १८/२० फिट मुनिबाट टुकुचा गएको छ र कमलादी मोडमा पनि २०/२५ फिट तल निस्किएको छ । ‘फिल्डमा जति जमिनको सतहमा देखिँदैन, नक्सामा पनि त्यस्तै छ,’ जोशीले अगाडि भनेका छन्, ‘नक्सामा नभएको खोला कहाँतिर पर्छ भनेर हामीले चिनो लगाइदिन सक्ने भएनौं ।
मन्त्रालयले नक्सामा नभएकाले देखाउन नसक्ने भनेपछि काठमाडौं महानगरले पहिला नक्सामा देखाइदिन आग्रह गरेको थियो । तर जग्गा नापजाँच ऐनअनुसार जमिनको सतहमा जे छ, त्यसलाई मात्र नक्सामा रुपान्तरण गर्न मिल्छ । सहसचिव जोशी भन्छन्, ‘त्यो ठाउँमा २०३२ सालमा पहिलो नक्सा बनेको छ । त्यसअघि कुनै नापजाँच भएको छैन । उहाँहरुले पुन नापी गरेर नक्सामा कोरिदिनुस् भन्दा त नक्सामा त मान्छेको कित्ता छ, त्यो कित्ताको नक्सा छ, फिल्डबुक छ, पूर्जा तयार छ, व्यक्तिको नाममा घर बनेको छ । त्यहाँ हामीले खोलो देखाउन त मिल्दैन ।
‘किनभने कित्तानापी भनेकै जमिनको सतहको नापी हो । त्यसैले हामीले अहिलेको कानुन र फिल्डको परिस्थितिअनुसार नक्सा कोर्न पनि सक्दैनौं भनेका छौं’, उनले अगाडि भने ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यदलले टुकुचा खोला खोज्ने हो भने के गर्न पर्छ भनेर सुझाव पनि दिएको छ ।
कार्यदलका अनुसार भूमिगत स्रोत र संरचनाहरुलाई जमिनको सतहमा कहाँनिर पर्छ भनेर पत्ता लगाउने प्रविधि ग्राउण्ड पेनिट्रेटिङ राडार (पीटीआर) छ । यो प्रविधिको प्रयोगले टुकुचा खोला जमिनको सतहमा कहाँतिर पर्छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर यसका लागि सुरुमा कठमाडौं महानगरले जयनेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको टुकुचा खोला नक्सामा देखाउने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि केन्द्र सरकारको निकायले पनि यो ठाउँको जमिन सरकारी नै हो भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।
सहसचिव जोशी भन्छन्, ‘यो जग्गा सरकरी हो भन्ने निर्णय गराएर खोला खोतलेर सतहमा देखाइदिनुपर्यो र नापजाँच गरेर लगत कट्टा गरिदिनुस् भन्यो भने बल्ल हामी नक्सा बनाइदिन सक्छौं । तर जमिनमुनि कुन अवस्थामा छ, कति गहिराई, कति चौडा छ भन्ने थाहा नपाई माथि भएका संरचनाहरुलाई बेवास्ता गरेर खोला देखाइदिन सक्दैनौं ।
सहसचिव जोशीले जमिनमुनिको संरचना जमिनमाथि देखाउन नमिल्ने भन्दै केही तर्क दिए । ‘पोखरामा डेभिड फल्स छ, यो पाताले छाँगो डेभिड फल्समा अण्डरग्राउण्ड हुन्छ, गुप्तेश्वरमा गएर निस्किन्छ । त्यसका माथि त घर छ, सडक छ । यो सबै खोला हो भनेर खोला देखाइदिन मिल्दैन । अहिले नागढुंगामा सुरुङ बनिरहेको छ । भोलि यो त हाइवे हो भनेर माथिको जग्गा र त्यहाँ भएका घर हटाएर राजमार्ग बनाउन मिल्दैन । किनभने कित्ता नापीको सिद्धान्त नै के हो भने जमिनको माथि जे चिज छ, जसको स्वामित्व छ, त्यही नापजाँच गरेर देखाउने हो ।
भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको कार्यदलको सुझाव छ, यदि जयनेपाल हलदेखि कमलादी मोडसम्मको टुकुचा खोलाबारे आधिकारिक र कानुनी रुपमा छिनोफानो गर्न हो भने सडक विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, महानगर, भूमिगत जलस्रोतमा काम गर्ने निकाय, नापी विभाग लगायतका सरकारी निकायलाई राखेर कार्यदल बनाएर अध्ययन गराउनुपर्छ र त्यसको सुझावका आधारमा मात्र अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि मन्त्रालयले मेयर बालेन साह लगायतका महानगरका अधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । तर मेयर बालेन आएनन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी र मेयरका केही सल्लाहकार मात्र मन्त्रालय पुगेका थिए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव जोशी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले कार्यदलको प्रतिवेदनबारे जानकारी गरायौं र सुझाव खण्ड दिएर पठाएका छौं ।
