काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ ।

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितामा कुनैपनि मन्त्री र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक र प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा खटिन नपाउने उल्लेख छ ।

आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ वटा आचरण तोकेको छ । जसमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने उल्लेख छ । तर निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न जान भने पाउँछन् । यसरी प्रचार गर्न जाँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न भने पाउने छैनन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अरु कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउने छैनन् । कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन् । त्यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि पाउने छैनन् ।

उनीहरुले आयोगको अनुमति नलिई विदेश भ्रमणमा पनि जान पाउने छैनन् ।

• निर्वाचन आयोगले ल्याएको आचारसंहितामा के छ ? (पूर्णपाठसहित)

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिता तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । आयोगले निर्णय गरेका दिनदेखि आचारसंहिता लागू हुनेछ । आचारसंहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरु रहनेछन् । निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ ।