काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि उनको भूमिकालाई लिएर भएको टिकाटिप्पणीलाई एमालेले विवादमा तान्ने प्रयासका रुपमा व्याख्या गरेको हो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका कारण अनावश्यक रुपमा विवादमा मुछ्ने प्रयास गर्नु गलत भएको बताए ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेको तर नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको भनी उठाइएको प्रश्नको संवैधानिक आधार नभएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश पुनरविचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । तर, विधेयक राष्ट्रपतिले पुनरविचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार छ’ उनले भने ।
प्रमुख सचेतक भट्टराई यसैमा थप्छन्, ‘मुलुकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी उहाँको पूर्व पार्टी अवद्धता देखाएर, एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश पठाउँदा तुरुन्तै जारी गर्ने भनेर अहिले किन भनेर मुलकलाई दुई कित्तामा विभाजित गर्ने प्रयास गरिएको छ ?’
बरु नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि दलहरुलाई साझा धारणा तय गर्ने अवसर मिलेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिले केही सन्देशहित पठाउनुभएको छ । यो हाम्रा लागि सुवर्ण अवसर हो । एमालेको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु-आउनुहोस् सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर जाउँ । नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तयार गरेर अगाडि बढौं,’ भट्टराईले भने ।
एमालेकै सचेतक शान्ता चौधरीले नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि सत्ता गठबन्धनलाई गल्ति सुधार्ने मौका मिलेको बताइन् । ‘यस अवसर दिलाइएकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ’ उनले भनिन्। यो विधेयक अब दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइनुपर्छ भन्ने पनि सचेतक चौधरीको माग रहेको छ ।
एमालेकै सांसद विना श्रेष्ठले पनि वैवाहिक अंगीकृतमा समयसीमा राखिनुपर्नेमा जोड दिइन् । विगतमा सत्ता गठबन्धनले बहुमतको बहलमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बिहे गरेर आए लगत्तै पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएकोमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि सुधार गर्ने अवसर मिलेको उल्लेख गर्दै उनले समयसीमा राखेरै जानुपर्ने बताइन् ।
