काठमाडौं । यो साताभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । सम्भवतः ४ मंसिर २०७९ मा चुनाव घोषणा हुनेछ ।
चुनाव घोषणापछि प्रतिनिधिसभा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा भने फरक-फरक मत आइरहेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको एक भेटमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे कुराकानी भएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल गर्दै जाऔं भन्नुभएको छ’ उनले भने ‘समग्र बुझाई नोमिनेसनको दिनसम्म सांसदको कार्यकाल रहन्छ भन्ने छ ।
सोमबार नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँग भएको भेटमा पनि उनले चालु अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन आह्वान हुनसक्ने बताएका छन् । ‘हामीले तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन भन्यौं, उहाँ (सभामुख)ले संसदको चालु अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएकाले यो अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन आएपछि पहिलो विषय महाअभियोग हुने जवाफ दिनुभयो,’ नेपाल बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले जन प्रहारसित भनिन् ।
सभामुख सापकोटा मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रका नेताहरु पनि उम्मेदवारी दर्ता नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने बताउँछ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरु भने संसदको अधिवेशन चलाइराख्ने माओवादीको चाहनामाथि शंका गर्छन् ।
कांग्रेसमाथि दबाब दिने रणनीति
प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुकाअनुसार चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर नयाँ अधिवेशन आहृवान गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
माओवादी नेताहरुले राष्ट्रिय सभाको नजिरलाई देखाएर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि फागुन २० गतेपछि सुरु भएको मानिने र प्रत्येक पाँच वर्षमा फागुन २० नै नयाँ सांसद सदस्यहरुको शपथ हुने गरी कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन्
कांग्रेस चालु अधिवेशनलाई साउन महिनाभित्र अन्त्य गर्ने र आवश्यक परे अर्को अधिवेशन बोलाउन सकिने तर्क गर्दछ । ‘अधिवेशनका विषयमा सरसल्लाह भइरहेको छ,’ कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवको जवाफ छ ।
माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भने चुनावअघिसम्म प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलाइने बताउँछन् । ‘महत्वपुर्ण विधेयकहरु अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ, यस हिसावले चालु अधिवेशन अधिक चल्छ’ गुरुङले भने । बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को अधिवेशन पनि बोलाउन सकिने समेत उनले बताए ।
सत्तारुढ कांग्रेस नेताहरु भने अधिवेशन चलाइराख्ने माओवादीको प्रस्तावमा आशंका गर्छन् ।
माओवादी केन्द्रको मुल नेतृत्व नेपाली कांग्रेससँगै तालेमल गरेर चुनावमा जान चाहन्छन् । तर स्थानीय तहको चुनावले सिट बाँडफाँट सहज छैन भन्ने देखाएको छ । सिट बाँडफाँटमा कांग्रेस नेतृत्वलाई दबाव राख्न पनि माओवादीले संसदको अधिवेशन चलाइराख्न खोजेको कांग्रेसका कतिपय नेताको विश्लेषण छ ।
माओवादी नेता गुरुङ भने कांग्रेसलाई ब्यालेन्समा राख्न प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चाहिने तर्क गर्छन् । चुनावी गठबन्धन कसले कति सिट लिने भन्नेमा निर्भर रहने भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा को कति अडिग रहन्छ भन्नेले पनि सहकार्यलाई निर्धारण गर्छ । एसपीपी जबरजस्ती अघि बढाएको भए कांग्रेससँग सहकार्य छोड्थ्यौं । फेरि यस्ता विषय आए र जबरजस्ती अगाडि बढाउन खोजियो भने त्यसबेला पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’
संसदको कार्यकाल फागुन २० गतेसम्म !
२०७४ सालमा संघीय चुनाव मंसिर १० गते र मंसिर २१ गते गरी दुई चरणमा भएको थियो । दलहरुबाट समानुपतिक सूची लिने, राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने लगायतका कार्य सकेर संघीय सांसदहरुले २० फागुनमा शपथ लिएका थिए ।
राष्ट्रिय सभाले फागुन २० गते शपथ लिएको दिनलाई कार्यकाल सुरु भएको दिनको रुपमा मानेर दुई दुई वर्षमा हुने दुई वटा चुनाव गरेर अगाडि बढिसकेको छ । फागुन २० गतेलाई कार्यकाल सुरु भएको मानेर प्रत्येक दुई दसुई वर्षमा आउने एक चौथाई सांसदले फागुन २० गते नै पनि शपथ लिएका छन ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोक्दा पद रिक्त हुनु (फागुन २०) भन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनको दफा ५ मा छ ।
राष्ट्रिय सभाको यही नजिरलाई मानेर प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सुरु फागुन २० गतेलाई नै मान्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको तर्क छ । माओवादी नेता गुरुङ भन्छन्, ‘चुनाव दुई महिना, तीन महिना अगाडि ने गरे पनि शपथ फागुन २० गते नै गर्नुपर्छ । यसले आगामी दिनमा पनि सहजता ल्याउँछ र संविधानले भनेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भन्ने पनि पुरा हुन्छ ।’
माओवादी नेताहरुले राष्ट्रिय सभाको नजिरलाई देखाएर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि फागुन २० गतेपछि सुरु भएको मानिने र प्रत्येक पाँच वर्षमा फागुन २० नै नयाँ सांसद सदस्यहरुको शपथ हुने गरी कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । यसबारे प्रष्ट कानुन बनाएर चुनावको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूको सुझाव छ ।
माओवादी सांसद अमृता थापा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विवादलाई कानुन बनाएर हल गर्ने गरी जानुपर्ने भन्दै यस सम्बन्धी प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको बताउँछिन् । ‘दलहरुले आ-आफ्ना ढंगले व्याख्या गरिरहनु भन्दा कानुन बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसहित एक जना व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कतिपटक सम्म चुनाव लड्न पाउने ? भन्ने लगायतका विषय समेटेर संसदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ,’ थापाले जन प्रहारसित भनिन् ।
