काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको नागरिकता विधेयकबारे सत्तारुढको एउटै धारणा बनाउनेबारे छलफल भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितका माओवादी नेताहरूसँग छलफल गरेको हुन् ।
बिहान दाहाल निवास खुमलटारमा भएको छलफलमा सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेका नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसहितका विधेयकहरूबारे नेताहरूबीच कुराकानी भएको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए । ‘सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसहितका अन्य विधेयकबारे कुराकानी भयो,’ खाँणले भने, ‘ती विधेयकहरूबारे संसद्मा सत्तारुढ गठबन्धनको एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने कुराकानी भएको छ ।’
छलफलमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको थियो । यो विषयमा पनि सत्तारुढ दलहरूको एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ ।
सरकारले नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक असार २५ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसैदिन सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, (जसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार नौ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो) फिर्ता लिएको थियो । त्यो विधेयक संसद्मा पेस भएर संशोधनको प्रक्रियाका लागि अनुमति पाइसकेको छ ।
सरकारले अन्य अत्यावश्यक विधेयकहरू पनि संसद्मा पेस गरेको छ । ती विधेयकका सम्बन्धमा पनि सत्तारुढ दलहरूको एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ । गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटक-पटक वार्ता र छलफल गर्दै आएका छन् । माओवादी नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत पनि सहभागी थिए ।
