काठमाडौँ । सरकारले बुढीगण्डकी वहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने भएको छ । मंगलबार बसेको मत्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोजना निर्माणका लागि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयबाट लगेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
वि.सं. २०६७ ताका यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेर विकास समितिमार्फत आयोजना निर्माण अघि बढाएको थियो । त्यसपछि बनेको बुढीगण्डकी विकास समितिले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गराउने काम समेत सम्पन्न गरेको थियो । २०७१ सालमै डीपीआर निर्माण भइसकेको उक्त आयोजनाको काम त्यसयता भने सरकारको नीतिगत अस्थिरताले अघि बढ्न सकेको छैन ।
डीपीआर अनुसार १२ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने सकिने उक्त आयोजनाको निर्माण गर्न त्यसपछि बनेका सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । कहिले विदेशीलाई दिने त कहिले नेपाल आफैंले बनाउने भन्दै यो आयोजना निर्माणको मोडालिटीमै सरकार स्थिर हुन नसक्दा आयोजना अघि बढेन ।
यही आयोजना निर्माणका लागि सरकारले पेट्रोलियममा पूर्वाधार विकास कर समेत लगाएको थियो । उक्त कर बापत ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठेको भए पनि सरकारले हालसम्म आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन ।
आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम भने करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।
तर, हालसम्म निर्माण हुन नसेकेकोले यो आयोजनाको डीपीआर पुनः बनाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्ता यसअघि तोकिएको २ अर्ब ५९ अर्बको लागत समेत अब बढ्ने देखिन्छ ।
