काठमाडौं । २०७६ सालमा नेपालको एक जिल्ला अदालत (गोपनीयताको संरक्षणको लागि जिल्लाको नाम उल्लेख नगरिएको)मा गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुरमा एउटा मुद्दा दर्ता भयो ।
एक १८ वर्षीय किशोरीमाथि बलात्कार भएको र सोही कारण उनी गर्भवती भएकी थिइन् । पीडित किशोरी स्वयंको मन्जुरीमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा उनको गर्भपतन गरियो । तर यसविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत गर्भ संरक्षण विरुद्ध कसुरमा मुद्दा दर्ता भयो ।
गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । गर्भवती १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको भए निजको संरक्षकको मन्जुरीनामामा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर यस्तोमा यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्नु भनेको मानिसहरुमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन सम्बन्धी जानकारी नभएको भन्ने बुझिन्छ ।
कुनै पनि गर्भवती महिलाले गर्भलाई निरन्तरता दिन चाहिनन् वा अनिश्चित गर्भ छ भने उनले कानुनी व्यवस्था अनुसार सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार भएको अधिवक्ता नेहा गुरुङ बताउँछिन् ।
‘सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई अपराधीकरण गर्नुहुँदैन’
महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको एक अध्ययन अनुसार अझै पनि सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारलाई अधिकारको रूपमा नभई फौजदारी कानुनको दायराभित्र राखेको देखिन्छ । कुनै गर्भवती महिलाले अनिश्चित गर्भ छ भने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा सूचीकृत चिकित्सकबाट १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । साथै गर्भवती महिलालाई मानसिक र शारीरिक रूपमा असर परेको तथा ज्यानै जाने खतरा भएमा वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मिने सक्ने अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार २८ हप्तासम्म पनि पनि गर्भपतन गराउन मिल्छ ।
आमा र बच्चालाई एचआईभी एड्स लगायत अन्य निको नहुने रोग लागेको छ वा जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणीमा गर्भ रहेको छ भने पनि महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको गुरुङ बताउँछिन् ।
‘तर योसँगै गर्भपतनलाई मुलुकी अपराध संहितामा पनि समावेश गरिएको छ,’ उनी भन्छिन् ।
मुलुकी अपराध संहिताको मुख्य उद्देश्य नेपालमा आपराधिक कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु र आपराधिक कार्य गरे दण्डसजाय दिनका लागि हो । नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् सेवालाई मौलिक हकमा राखेको र यसको छुट्टै ऐन पनि बनिसकेको अवस्थामा पनि अपराध संहितामा राखिराख्नु संविधानविरुद्ध हुने अधिवक्ता नवीन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
विभिन्न अध्ययनले अझै पनि नेपाली समाजमा गर्भपतनलाई आपराधिक कार्यको रूपमा हेरिने र मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखिन्छ । तर केही मुद्दामा भने अदालतबाट गर्भपतनलाई महिलाको मानवअधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको पनि पाइएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को प्रस्तावनामा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित, गुणस्तर, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य हुने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ । यस ऐन अन्तर्गत रहेर गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार र गर्भपतन गर्न पाउनु आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
गर्भपतन गराउन आउने महिलालाई नै थाहा छैन
नेपालको संविधानले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार अन्तर्गत रहेको गर्भपतन सेवालाई मौलिक हकभित्र राखेसँगै जटिल अवस्थामा वा बाध्यकारी अवस्थामा गर्भवती महिलालाई कानुनी दायरामा रहेर गर्भपतन गर्न धेरै सहज भएको छ ।
आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरामा उनीहरूले निर्णय गर्न पाएका छन् । तर गर्भपतन गराउनु अपराध हो भन्ने मानसिकताबाट अझै पनि समाज ग्रसित भए पनि धेरै महिलाहरू गर्भपतन गराउन आउने गरेको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेल बताउँछिन् ।
‘सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुनको विषयमा धेरैलाई थाहा नै छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘तथापि थाहा भएकाले भने सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिइरहेको र जसले गर्दा धेरै महिला शारीरिक र मानसिक समस्याबाट पनि मुक्त भएका छन् ।’
गर्भपतनबारे कानुनी ज्ञानको कमी, सामाजिक लाञ्छना र सेवाको पहुँच नहुँदा पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या धेरै रहेको गौतम बताउँछिन् । ‘गर्भपतन गर्न आउने महिलाहरू २० वर्ष भन्दा कम उमेरका धेरै छन् । अनिश्चित गर्भको हकमा १२ हप्तासम्म मात्र गर्भपतन गर्न पाइन्छ । तर १२ हप्ता कटिसकेका अवस्थामा गर्भपतन गर्न आउने पनि छन् ।
