‘एकपल्ट बलात्कृत भएपछि महिलाको सम्पूर्ण जीवन बर्बाद हुन्छ, त्यसकारण बलात्कृत महिलाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘उनीहरुको तत्कालिन क्षतिपूर्ति र जीवन निर्वाह गर्ने दात्यित्व सरकारको हुनुपर्छ ।’
उपाध्यक्ष पौडेलले महिलामाथिको बलात्कार हिंसाको कारबाहीलाई छिटो टुंग्याउन पारिवारिक वा फास्ट ट्रयाक अदालत गठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बजेटमा रकम विनियोजन हुनुपर्ने पनि बताइन् ।
उनले उत्पीडित महिलाहरुलाई सहयोग र संरक्षणका लागि सरकारले महिला सहायता कोष निर्माण गर्नुपर्ने पनि धारणा राखिन् ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने भने पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यस खालको ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सांसद पौडेलले बताइन् ।
‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा यथास्थितिबाट माथि उठ्नुपर्छ । समाजवादी दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ, तर त्यो देखिएन’ उनले भनिन् ।
बजेटले कृषि उत्पादन बढाउने कुरामा जोड दिए पनि नेपालको जमिनमाथि अझै सामन्ती स्वामित्व रहेकाले त्यसलाई अन्त्य नगरी कृषि उत्पादन नबढ्ने पौडेलले बताइन् ।
‘जमिनमाथिको सामन्ती स्वामित्व अन्त्य नगरी, हदभदा बढी जग्गा विना मुआब्जा अधिग्रहण गरी गरिब र भूमिहीन किसानलाई वितरण नगरी भूमिको भूमिको संरचना परिवर्तन गर्न सकिदैन । भूमिको संरचना परिवर्तन नगरी कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्न सकिँदैन’ पौडेलले भनिन् ।
उनले औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी उद्योगलाई विदेशी पुँजी र उत्पादन विरुद्ध संरक्षण गर्नुपर्ने र देशमा दलाल पुँजीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
संघीयता र प्रादेशिक संरचनाका कारण मुलुकको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको भन्दै सांसद पौडेलले त्यसले देश विकास नै कुण्ठित बनाएको जिकिर गरिन् ।
‘संघीयता र प्रादेशिक संरचनामा खर्च हुने ठूलो धनराशी मुलुकमाथिको बोझ हो’ उनले भनिन्, ‘देशको विकास कुण्ठित हुने र स्थानीय निकायमा जाने बजेट कम हुँदै गएको छ । त्यसैले संघीय संरचना खारेज गर्नुपर्छ ।’
