काठमाडौं । एमनेस्टी इन्टरनेशनलले सन् २०२१ मा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय भएको जनाएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अपराधीले दण्ड नपाएको, प्रहरी हिरासतभित्र चरम दमन हुने गरेको उल्लेख छ ।
यसैगरी कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिक वञ्चित भएको लगायतका कारण मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०२१ को अप्रिलदेखि सुरु भएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपालको कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई नै धरापमा पार्दा सात हजार जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो ।
खोप, चिकित्सकीय सुविधा, अक्सिजन, भेन्टिलेटर तथा अन्य जीवनरक्षक स्वास्थ्य उपकरणलगायत अत्यावश्यक आपूर्तिहरूको चरम अभाव र सरकारको अपर्याप्त तयारीले अवस्थालाई झनै गम्भीर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लकडाउनका कारण सीमान्तकृत समूह तथा दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरू बढी प्रभावित भएका तथा यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटना पनि भएका प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
दुव्र्यवहारमा पर्नेहरूमा धेरैजसो थनुवाहरू सीमान्तकृत दलित र मधेसी समुदायका रहेका र घटनाहरूमा कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धानहरू नगरिएको एमनेस्टीले जनाएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापनाका बेला आफ्नो पुख्र्याली भूमिबाट निष्कासित हुन पुगेका आदिवासी नागरिकहरू अझै पनि भूमिहीन अवस्थामा रहेका र अनौपचारिक बस्तीहरूबाट थप जबरजस्ती निष्कासनको जोखिममा रहेका छन् ।
