केन्द्रीय संसदीय समितिमा सभापति, महामन्त्री स्वतः सदस्य हुन्छन् भने पदाधिकारीहरु पदेन सदस्य हुन्छन् । सभापतिले समावेशिताको आधारमा केन्द्रीय सदस्यबाट ११ जना संसदीय समितिमा मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका उम्मेदवार तय गर्न विधानतः चार तहको संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । चारै तहले विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार संसदीय समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । ‘विधान अनुसार उम्मेदवारको टुंगो चैत १० अघि हुने सम्भावना छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘चैत ११ मा केन्द्रीय समितिको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्नेछ । उम्मेदवारको मनोनयन हुनु एक महिना अघि उम्मेदवार टुंगो नलागेपछि विधान मिचिएको/नमिचिएको आफैं बुझ्नुस् ।
वडा सदस्य र अध्यक्षको उम्मेदवार टुंगो लगाउन अधिकार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संसदीय समितिलाई विधानले अधिकार दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मदेवार चयन गर्ने निकाय जिल्ला संसदीय समिति हो । नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारको टिकट वितरण प्रदेश कार्यसमितिले गर्दछ ।
- कांग्रेसले कहिले बनाउँछ उम्मेदवार छान्ने संसदीय समिति ?
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब ६८ दिन मात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार वैशाख ९/१० तिर उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम पर्नसक्छ । दलहरुले त्यसअघि नै उम्मेदवारलाई टिकट दिएर पठाउनुपर्छ । कांग्रेसमा टिकट वितरणको अधिकार चार तहले संसदीय समितिलाई दिएका छन् । तर अहिलेसम्म कुनै पनि संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । विधानतः चार तहले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । महाधिवेशन सकिएको ६ महिना भित्र संसदीय समिति गठन गरिसक्नुपर्ने विधानको प्रावधान छ । ‘पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरु महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्दछ’ विधानको व्यवस्थामा भनिएको छ ।
निर्वाचनको समय नजिकिएकाले ६ महिने पूरा अवधि पर्खने सुविधा यसपटक कांग्रेसलाई छैन । विधानको धारा ३३ अनुसार कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारको टुंगो मनोनयन दर्ता हुने मितिले एक महिना अघि लिनुपर्ने प्रावधान छ । उम्मेदवार तय गर्नुअघि संसदीय समिति बन्नु अपरिहार्य छ । महाधिवेशन सकिएको करिब तीन महिना पुगेको छ । यस अवधिमा केन्द्रदेखि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा संसदीय समिति बन्न सकेको छैन । वडा सदस्य र अध्यक्षको उम्मेदवार टुंगो लगाउन अधिकार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संसदीय समितिलाई विधानले अधिकार दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मदेवार चयन गर्ने निकाय जिल्ला संसदीय समिति हो । ‘गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारको निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई छ ।’ कास्कीका जिल्ला सभापति किशोरदत्त बरालले भने, ‘यस विषयमा त अहिलेसम्म छलफल नै गरिएको छैन । जिल्ला संसदीय समिति गर्ने बारेमा अबको बैठकमा छलफल हुन्छ ।
नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारको टिकट वितरण प्रदेश कार्यसमितिले गर्दछ । पहिलोपटक बनेको प्रदेश संरचनाले पहिलोपटक नै टिकट वितरण गर्दैछ । लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले प्रदेश संसदीय समितिको गठनका विषयमा छलफल सुरु भएको जानकारी दिए । फागुन मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय समिति बन्ने उनले बताए । महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी केन्द्रीय संसदीय समितिबाट चयन हुने व्यवस्था छ । चार तहको संसदीय समिति बनाउनका लागि होमवर्क भइरहेको सहमहामन्त्री भिष्मराज आङदेम्बेले जानकारी दिए । ‘छलफल चलिरहेको छ । चार तहमा छिट्टै संसदीय समिति बन्छ,’ उनले भने ।
