वि.सं. २०७१ सालदेखि आव २०७७ सम्म ७ वर्ष निरन्तर उठाएर राखिएको १३ अर्ब हाराहारीको कोषमा अब ४ अर्ब ४५ करोड मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कोष सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकले यो महिनाको पहिलो किस्ता बापत इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई भुक्तानी गर्नु पर्ने १४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये अपुग रकम निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
- घाटामा इन्धनको कारोबार
नेपाल आयल निगमको दाबीअनुसार एक महिनामा पेट्रोलियम खरिदका लागि निगमले अहिले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई २६ अर्ब ५० करोड हाराहारी रकम बुझाउनु पर्छ । तर, निगमको मासिक बिक्रीबाट संकलन हुने रकम २४ अर्ब हारहारी मात्रै रहेको आर्थिक विभाग प्रमुख साह बताउँछन् ।
हरेक महिना गहिरिंदै गएको घाटा पूर्ति गर्न मूल्य बढाएर मात्रै नसकिएपछि चालु आवको सुरुआतदेखि नै मूल्य स्थिरीकरण कोष चलाउन थालिएको उनले जन प्रहारलाई बताए । पुससम्म आईपुग्दा कोषबाट साढे २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सकिएको र थप दुई पटकमा गरेर ६ अर्ब ५ करोड झिकेर आईओसीमा पठाइएको निगमले जनाएको छ । ‘कोषमा रहेको १३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ अर्ब ५५ करोड सकिएको छ, घाटा यस्तै रहे कोषको बाँकी रकम सकिन धेरै समय लाग्दैन,’ साहले भने ।
पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यका कारण उपभोक्तामा पर्ने चाप कम गर्न २०७१ सालमा यस्तो कोषको व्यवस्था गरिएको थियो । वाणिज्य सचिव एवम् निगमका सञ्चालक समिति अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने कोषमा वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य रहन्छन् भने कोषको सदस्य सचिवको भूमिकामा निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई हुन्छन् । कोषमा पेट्रोलियम पदार्र्थ तथा ग्याँसको खुद्रा बिक्रीको एक प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । साथै उक्त कोषको परिचालनबाट हुने रकम पनि यो कोषमा जम्मा हुने गरेको थियो ।
