उनीहरुले अवकाश पाएपछि हालका सिनियर सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतममध्ये एक जनाले सशस्त्र प्रहरी बलको कमाण्ड सम्हाल्ने अवसर पाउनेछन् । र, तीन मध्ये जसले एआईजी बढुवामा बाजी मार्नेछन्, उनकै नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी आसन्न चुनावमा खटिनेछ ।

प्रहरीमा विश्वराज र सहकुललाई चुनौती

नेपाल प्रहरीमा अहिलेका आईजीपीका ब्याचले अवकाश पाउँदा एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा मात्र बाँकी रहन्छन् । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा एआईजीमध्येबाट ‘सरकारले उपयुक्त देखेका उम्मेवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक’मा बढुवा गर्न सक्ने भनिएको छ ।

तर, पोखरेल र थापा दुवैलाई पूर्ववर्ती ओली सरकारले ‘अस्वभाविक’रुपमा दरबन्दी थप गरेर बढुवा गरिदिएको थियो । पोखरेललाई भावी आईजीपीकोरुपमा सुरक्षित गराउन उनका नातेदार नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले २७ कात्तिकमा २०७७ मा एआईजीको दरबन्दी थप गराएका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई समेत थाहै नदिइ एआईजीको दरबन्दी थप भएपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि उजुरी परेको थियो ।

ओली सरकार अफ्ठ्यारोमा परेका बेला ओली निकट केही नेताहरुले विश्वराजको विकल्प बनाउने गरी थापालाई पनि दरबन्दी थप गरेर बढुवा गरिदिएका थिए । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि पोखरेल र थापालाई चुनौति दिने गरी एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको छ ।

सरकारले फागुन पहिलो साता एआईजीको तीन वटा दरबन्दी थप गरेर आईजीपीको प्रतिष्पर्धीकारुपमा पोखरेल र थापाको ब्याचका थप अधिकृतलाई पनि अघि बढाउन खोजेको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका एक उच्च अधिकृत बताउँछन् ।

ती अधिकृतका अनुसार थपिएको दरबन्दीमा वसन्तराज पन्त, ईश्वरबाबु कार्की, धिरजप्रताप सिंह, रवीन्द्रबहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदीबीच प्रतिष्पर्धा छ । पन्त र कार्की हालका आईजीपी क्षेत्रीकै ब्याची हुन् । त्यसैले उनीहरुबाहेक जो एआईजीमा बढुवा भएपनि प्रहरीमा भावी आईजीपीका लागि दाबेदार बन्नेछन् ।

तर यसरी बढुवा हुनेका लागि पनि एक वर्ष पहिल्यै एमालेले एआईजी बनाएका दुई अधिकृत चुनौति बन्नेछन् । किनकि, प्रहरी नियमावलीमा ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान नर्ग सक्ने कुशलता’ लगायतलाई आधार बनाएर आईजीपी बढुवाको निर्णय लिनुपर्ने भनिएको छ ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘सरकारले जोसुकैलाई बढुवा गर्नसक्ने भए पनि पहिले बढुवा भएका अधिकृतको एआईजीका रुपमा अनुभव एक वर्षले बढी हुँदा कार्यदक्षता मूल्यांकनमा पनि चुनौति हुन्छ ।

यदी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाखमा एआईजीको एक वर्ष पदावधि थप नगरिदिएको भए, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी पुष्पराम केसी र पौडेलले यतिबेला अवकाश पाइसकेको हुने थिए । र, हालका सिनियर डीआईजीमध्ये जो एआईजी हुन्थे, उनीहरु नै हालका आईजीपी शैलेन्द्र खनालको उत्तराधिकारी हुने थिएन ।

तर पूर्ववर्ती सरकारसँग निकट सम्बन्ध भएका कारण उनीहरुको पदावधि थप भएको थियो । केसी र पौडेल दुवै १९ वैशाख २०४९ मा नेपाल प्रहरीको निरीक्षकबाट सुरक्षा फौजमा भर्ना भएका अधिकृत हुन् ।

माओवादी द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा तत्कालीन दरबारले सेना परिचालनमा सहयोग नगरेपछि सेना र प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन हुँदा उनीहरुले नेपाल प्रहरी छाडेका थिए ।

हाल केसी सशस्त्र प्रहरी बलको कार्य तथा सीमा विभागको प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् भने पौडेल मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागमा प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् ।

उनीहरुमध्ये जो आईजीपी भए पनि २१ दिन मात्र संगठनको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसैले उनीहरुपछि सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा को आउलान् भन्ने चासो अझ बढी छ ।

केसी र पौडेलमध्ये एक जना सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त भएसँगै सशस्त्र प्रहरी बलमा एक जना एआईजीको दरबन्दी रिक्त हुनेछ । त्यतिबेला डीआईजी राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतममध्ये एक जना एआईजीमा बढुवा हुनेछन् ।

उनीहरुमध्ये जो एआईजी बन्नेछन्, उनैले सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन् । त्यही कारण छोटो अवधिका लागि बन्न लागेको महानिरीक्षकभन्दा त्यसपछि को एआईजी बन्ने चासो सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयमा बढी छ ।

अर्याल र पौडेलले १८ चैत २०५४ मा नेपाल प्रहरीमा निरीक्षकका रुपमा सेवा थालेका थिए । उनीहरुमध्ये जो आईजीपी बने पनि चार वर्षसम्म संगठनको नेतृत्व गर्नेछन् । तर नेपाली सेनाको क्याप्टेनबाट ३ वैशाख २०५२ मा सेवा प्रवेश गरेका गौतम आईजीपी भए पनि पूरा कार्यकाल संगठन हाँक्न पाउने छैनन् ।

यदी अर्याल आईजीपी भए पनि ३० वर्षे अवधिका कारण पौडेल अझै संगठनमा रहनेछन् । र, उनले त्यसपछि पनि थप दुई वर्ष सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सक्नेछन् ।