काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशभरका नदीनाला तथा खोलाहरूबाट जथाभावी रूपमा भइरहेको रोडाढुङ्गा तथा गिट्टी बालुवा उत्खनन्का विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
वातावरण कानून समाजका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले देशभरका नदीनालाबाट जथाभावी रूपमा गरिएको उत्खननले मानव जीवन, बस्ती र वातावरणमा प्रतिकूल असर गरेको भनी दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले देशभर नदी उत्खननका बारेमा अध्ययन गर्न बहालवाला सचिवको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न समेत आदेश जारी गरेको हो ।
साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरीत हुनेगरी उत्खनन नगर्न/नगराउन भनी १७ साउन २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनसमेत आदेश दिएको छ ।
