काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गरेको विरुद्ध परेको रिट दरपीठ गरिदिएको छ ।
सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने तर्क गर्दै दरपीठ गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
एमसीसी सम्झौता सन्धि ऐन अनुसार संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अदालतमा रिट परेको थियो ।
अदालतमा दर्ता हुन आएको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएमा कारण खुलाएर दर्ता हुन नसक्ने जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउने गरिन्छ, यसलाई नै दरपीठ भनिन्छ ।