उच्च अदालत पाटनले उनीहरुलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । अनि पीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले तत्काल राहत दिनसमेत आदेश दिएको थियो । ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पत्र पठाई मुद्दा फिर्ताको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो ।
त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण घिमिरे र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख सुदीप गिरी सदस्य रहेको समितिले मुद्दा फिर्ताको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
सो मुद्दा फिर्ता लिन नेपाली कांग्रेस जिल्ला काठमाडौं जिल्ला समिति र नेविसंघको केन्द्रीय समितिले ५ माघ २०७८ मा गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएको थियो ।
गृह मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त १२ माघ २०७८ मा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा घटना हुुनुमा अध्यापक चलाउनेकै दोष देखाइएको छ । सिफारिसको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा लगाएको ताल्चा पीडित प्रेमबहादुर चलाउनेले तोडेको विषयमा विवाद भई वारदात घटाएको अवस्था छ ।’ समाजशास्त्र विभागको प्रमुखको विषयमा विवाद हुँदा नेविसंघले तालाबन्दी गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ११६ कोे व्यवस्था अनुसार मुद्दा फिर्ताको तयारी गरेको हो । तीन वर्षअघि सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकाको बुँदा (३) मा ‘सार्वजनिक हित, शान्ति एवं व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न नदिन फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्ने र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिएमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम हुने उल्लेख गरेको छ । मुद्दा फिर्ता लिएमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि सिफारिसपत्रमा उल्लेख छ ।
‘उक्त क्षेत्रको शान्ति र अमनचयन कायम गर्न सार्वजनिक हित, शान्ति एवं व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न नदिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिन एवं विभागीय प्रमुख व्यक्तिहरुको जिउ ज्यानको सुरक्षा भई’ सिफारिसको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘पीडितलाई प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति र राहत रकमसमेत उपलब्ध गराई मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनार्थ राय साथ निर्णयका लागि श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार पठाउने निर्णय गरियो ।’
गृह मन्त्रालयमा पुगेको प्रतिवेदन अघि बढाउन चाहेमा सरकारले मुद्दा फिर्ताको विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग राय लिनुपर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राय लिएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता वा उनले तोकेको सरकारले वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनसहित मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दिनुपर्छ । अनि अदालतले आदेश दिएमा मात्रै मुद्दा फिर्ताको निर्णय हुन्छ ।
