प्रवक्ता मिश्रले इम्यूनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउने गरी पछिल्लो निर्णय आएको बताइन् ।
कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरू पनि नेपाल सरकारले परिवर्तन गरिरहनु परेको सरकारको स्पष्टीकरण छ ।
प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्ल्यूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक-पटक अपिल गर्दै आएको छ । प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने स्पष्ट पारिन् ।
सरकारले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने नीति लिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ।
- खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको विरोधमा रिट दायर
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेशी २० गते तोकिएको छ । रिटमा सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने पुस ३० र माघ ६ गते निर्णय गरेको थियो ।
इच्छुक सबै जनतालाई खोप लगाउन सक्ने पूर्ण क्षमता नभएको र सबैले खोप सहजताका साथ पाइनसकेकाले सरकारको उक्त निर्णयबाट सार्वजनिक सेवाको पहुँच घटेको रिटमा दाबी गरिएको छ । नेपालमा खोपको अभाव र जनताले खोप लगाउँदिन भन्ने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेका कारण जनसंख्याको आधा जनताले खोप नलगाएको भन्दै निवेदकले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय बदरभागी रहेको तर्क गरेका छन् ।
रिटमा सबै नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायतका अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
हेर्नुस् सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट
